Paper Leak bill | पेपरफुटी सुधारणा विधेयकाला कॅबिनेटची मंजूरी, गुन्हा सिद्ध झाल्यास कडक शिक्षेची तरतूद

या विधेयकात पेपरफुटी करणाऱ्या माफियांविरोधात कठोर तरतुदी असतील. या विधेयकानुसार पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये १० वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद असेल.

पेपरफुटीचा वाद आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी मध्यरात्री १२ वाजता विद्यार्थ्यांना एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. २.५६ मिनिटांचा हा व्हिडिओ ट्विटरवर पोस्ट करण्यात आला.

पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

पंतप्रधान म्हणाले, “प्रश्नपत्रिका फुटणे ही किरकोळ बाब नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी ही एक वेदनादायी बाब आहे. त्यामुळे, गेल्या अडीच महिन्यांत प्रश्नपत्रिका फुटणे रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. दोषींना पकडण्यात आले असून ते तुरुंगात आहेत.”

त्यांनी असेही जाहीर केले की, पेपरफुटी रोखण्यासाठी एक नवीन विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केले जाईल. ते शक्य तितक्या लवकर मंजूर करण्याचे प्रयत्न केले जातील. त्यांनी यापूर्वी पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणाही केली होती.

पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, जलदगती न्यायालयांना तीन महिन्यांच्या आत खटल्याचा निपटारा करून शिक्षा सुनावणे बंधनकारक असेल. नीट-यूजी पेपरफुटीविरोधात सीजेपीचे आंदोलन जंतर मंतर येथे सुरू आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, परीक्षेतील अनियमिततेसाठी जबाबदारी निश्चिती, शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आणि मे महिन्यात झालेल्या नीट-यूजी पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे.

पेपरफुटी प्रकरणी न्यायाच्या मागणीसाठी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी २६ दिवसांचा उपवास सुरू केला असून, संसदेतही आंदोलने सुरू आहेत. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. आतापर्यंत विविध राज्यांमधून १३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.