केंद्र सरकारने वंदे मातरम संदर्भात एक महत्त्वाचे विधेयक राज्यसभेत मांडले आहे. या विधेयकानुसार वंदे मातरमला राष्ट्रगीताप्रमाणेच दर्जा देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या नियमांनुसार, भारताच्या राष्ट्रगीताला (जन गण मन) प्रमाणेच 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रगीताला घटनात्मक दर्जा आणि आदर देण्याचा प्रस्ताव आहे.
या कायद्याच्या नवीन कलमानुसार सार्वजनिक ठिकाणी गाताना किंवा सादरीकरण करताना वंदे मातरमचा अपमान केल्यास कायद्याने दंडनीय असेल. असे करणाऱ्या व्यक्तीला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. याशिवाय या नव्या विधेयकात आर्थिक दंड आकारण्याचाही नियम आहे. या विधेयकात म्हटले आहे की, तुरुंगवास आणि दंड दोन्हीही होऊ शकतात. त्यामुळे भविष्यात वंदे मातरमचा अवमान करणाऱ्यांना या कायद्यानुसार शिक्षा होईल.
या शिक्षा अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत. देशभक्ती आणि राष्ट्रीय चिन्हांचा आदर हा मुद्दा भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावर सातत्याने राहिला आहे. त्यानुसार हे विधेयक अधिक कडक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे विधेयक आज, शुक्रवारी राज्यसभेत मांडण्यात आले. त्यावेळी विरोधक धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. त्यामुळे राज्यसभेत गदारोळ झाला. या गदारोळात हे विधेयक मांडण्यात आले. याशिवाय आवाजी मतदानानेही त्याला मंजुरी मिळाली. गदारोळामुळे यावर चर्चा होऊ शकली नाही.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक झाले आहेत. यामुळे पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा कामकाजाविना वाया गेला. काँग्रेस आपल्या मागणीवर ठाम आहे. प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय चर्चा होणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. याशिवाय सीजेपींचे रस्त्यावरील आंदोलन आणखी तीव्र झाले आहे. यामुळे सरकार दोन्ही बाजूंनी कोंडीत सापडले आहे. अशा स्थितीत गदारोळ होऊनही सरकारने हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर केले आहे.
हेही वाचा-
Comments are closed.