प्रल्हाद जोशी यांनी शिक्षण मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला पहिल्याच दिवशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक

केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पदभार स्वीकारला आहे. रविवारी त्यांनी मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला आणि शिक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठकही घेतली. शिक्षण व्यवस्था, स्पर्धा परीक्षांची पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी या मुद्द्यांवर देशात व्यापक चर्चा सुरू असताना जोशी यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.

राष्ट्रपतींनी माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. प्रल्हाद जोशी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर तातडीने शिक्षण मंत्रालयाच्या कामकाजाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

खरे तर शिक्षण मंत्रालय हे देशाच्या भवितव्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे मंत्रालय आहे. नव्या शिक्षणमंत्र्यांसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि संशोधनाला नवी चालना देणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.

प्रल्हाद जोशी यांची गणना केंद्र सरकारच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांमध्ये केली जाते. ते सध्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. याआधी त्यांनी संसदीय कामकाज मंत्री, कोळसा मंत्री आणि खाण मंत्री अशा महत्त्वाच्या खात्यांचा कार्यभार सांभाळला आहे.

अनुभवी संसदीय रणनीतीकार आणि संघटनात्मक क्षमता असलेला नेता म्हणून त्यांची ओळख आहे. कर्नाटकातील धारवाड लोकसभा मतदारसंघातून सलग पाच वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेले प्रल्हाद जोशी यांचा भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये समावेश होतो.

त्यांच्या प्रदीर्घ संसदीय अनुभवामुळे आणि प्रशासकीय कार्यशैलीमुळे त्यांना सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. सध्या देशाच्या परीक्षा व्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास दृढ करणे हे जोशींसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. याशिवाय, स्पर्धा परीक्षांची पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत चालू असलेल्या सुधारणांना गती देणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे.

याशिवाय शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधनाला चालना देणे, डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार करणे आणि कौशल्यावर आधारित शिक्षणाला बळकटी देणे याही त्यांच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये असण्याची शक्यता आहे.

त्यांनी शिक्षण मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारताच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत त्यांच्या प्राथमिक बैठका सुरू झाल्या आहेत. आगामी काळात परीक्षा सुधारणा, तंत्रज्ञानावर आधारित मूल्यमापन प्रणाली, विद्यापीठांमधील संशोधन आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर जलद निर्णय घेण्याच्या दिशेने मंत्रालय काम करेल, असा विश्वास आहे.

नवे शिक्षणमंत्री या आव्हानांना कसे सामोरे जातात आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांची प्रक्रिया कोणत्या गतीने पुढे नेतात, याकडे आता शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञ आणि विद्यार्थी लक्ष ठेवून असतील.

हेही वाचा-

'पंतप्रधान मोदींनी अनाहतच्या ऐतिहासिक विजयाचे अभिनंदन आणि कौतुक केले!

डीआरआयची देशभरात मोठी कारवाई, 27 किलोहून अधिक तस्करीचे सोने जप्त