आधी धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा, आता दिल्ली पोलिसांनाही हिशेब द्यावा लागणार, सर्वोच्च न्यायाल

जंतरमंतरवर सर्वोच्च न्यायालय CJP निषेध : ‘नीट’ (NEET) पेपरफुटी प्रकरणात ‘कॉकरोच जनता पार्टीने’ (CJP) जंतर-मंतरवर (Jantar Mantar CJP Protest) केलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनाही आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लॅगला आहे. असं असलं तरी आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांनी च्यालेल्या लाठीचार्जच्या मुद्द्यावरून देशाचं राजकारण तापलं आहे. एकीकडे जंतर मंतर येथील सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यानच्या हिंसाचारवार विरोधकांनी सरकारला जाब विचारला असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालया= (सर्वोच्च न्यायालयाने) देखील या बाबत महत्वाचं तपासणी नोंदवलं आहे. आंदोलनातील पोलिसांच्या (Delhi Police) अत्याचाराचे समर्थन करता येणार नाही, लाठीमाराची चौकशी झाली पाहिजे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालययाने दिला आहे. त्यामुळे आधी धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनाम्याद्वारे काहीपासून अडचणीत आलेल्या सरकारसह दिल्ली पोलिसांनाही हिशेब द्यावा लागणार असल्याची चर्चा आहे.

Supreme Court : ‘पोलीस आणि आंदोलक या दोघांनी केलेल्या अत्याचारांची निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे’.

दिल्ली पोलीस आणि आंदोलक दोघांनी केलेल्या मर्यादाभंगाची निष्पक्ष चौकशी आवश्यक असल्याचे करू नका सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नोंदवले आहे. सोबतच ‘प्रत्येक नागरिकाचा शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा हक्क संविधानाने संरक्षित आहे आणि त्याचे रक्षण झालेच पाहिजे’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नोंदवलं आहे. पेपरफुटीविरोधात देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांवर सुप्रीम कोर्टाni टिप्पणी द्या करताना पुढे सांगितलं च्या‘पोलीस आणि आंदोलक या दोघांनी केलेल्या अत्याचारांची निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे’. सरन्यायधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाद्वारे हे टिप्पणी द्या दिली आहे. ‘केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे म्हटलं आहे.

Supreme Court : केवळ आंदोलन होते आहे म्हणून पोलिसांच्या अत्याचारांचे समर्थन करता येणार नाही

दरम्यान‘पोलिसांच्या अत्याचारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि आंदोलने हाताळण्यासाठी एकसमान राष्ट्रीय नियमावलीची मागणी केलीहे. केवळ आंदोलन होते आहे म्हणून पोलिसांच्या अत्याचारांचे समर्थन करता येणार नाही’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे म्हटलं आहे. या संदर्भातील सर्व याचिका उद्या एकत्र सूचीबद्ध केल्या जाव्यात, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. तर ‘आंदोलन म्हणजे लाठीचार्ज नव्हे आणि आंदोलन म्हणजे हिंसाचारही नव्हे. या विषयावर संपूर्ण देशासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे. याचिकाकर्त्यांनी किंवा सरकारनी परस्परविरोधी भूमिका घेऊ नये’ अशी टिप्पणी द्या कोर्टाची सुनावणी वेळी केली आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या