भारतात डिजिटल सुरक्षा मजबूत होईल: देशाबाहेर दूरसंचार डेटा पाठविण्यावर बंदी, नवीन नियम लागू

टेक्नॉलॉजी डेस्क – DoT Telecom Rules: देशातील डिजिटल सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रात मोठे पाऊल उचलले आहे. दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार कायदा 2023 अंतर्गत नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार, आता दूरसंचार नेटवर्कशी संबंधित डेटा भारताबाहेर संग्रहित किंवा हस्तांतरित केला जाणार नाही. म्हणजेच कॉल, मेसेज आणि नेटवर्कशी संबंधित महत्त्वाची माहिती आता देशात सुरक्षित ठेवावी लागणार आहे. सरकारचा विश्वास आहे की यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होईल आणि देशाची डिजिटल पायाभूत सुविधा पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होईल.

आता दूरसंचार डेटा देशातच ठेवावा लागणार आहे

नवीन नियमांनुसार, मोबाईल टॉवर कंपन्या, दूरसंचार पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्या, सॅटेलाइट गेटवे ऑपरेटर आणि क्लाउड नेटवर्क सेवा प्रदात्यांना त्यांचा संपूर्ण टेलिकॉम डेटा भारतात साठवावा लागेल. याचा अर्थ नेटवर्क-संबंधित रेकॉर्ड, सिस्टम लॉग आणि इतर तांत्रिक माहिती परदेशात ठेवली जाऊ शकत नाही किंवा इतर कोणत्याही देशातील सर्व्हरवर पाठविली जाऊ शकत नाही.

सरकारचे म्हणणे आहे की डेटा देशात ठेवल्याने संवेदनशील माहितीची सुरक्षा सुधारेल आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत कारवाई करणे सोपे होईल.

तपास व लेखापरीक्षण करण्याचे अधिकार असतील

नव्या प्रणालीनुसार, गरज भासल्यास कोणत्याही कंपनीच्या नेटवर्क आणि डेटा सिस्टमची तपासणी किंवा ऑडिट करण्याचा अधिकार सरकारला असेल. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कोणतीही समस्या समोर आल्यास, संबंधित यंत्रणा पूर्वसूचना न देताही कारवाई करू शकतात. सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करणे आणि नियमांचे योग्य पालन सुनिश्चित करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

डेटा सेंटर उद्योगाला चालना मिळू शकते

या नवीन नियमांचा परिणाम डेटा सेंटर उद्योगावरही दिसून येईल. आता संपूर्ण दूरसंचार डेटा भारतात ठेवणे बंधनकारक होणार असल्याने देशात नवीन डेटा सेंटर्स उभारण्याची गरज वाढू शकते. त्यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

क्लाउड आधारित टेलिकॉम नेटवर्क सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी सरकारने एक नवीन प्रणालीही सुरू केली आहे. यामुळे लहान आणि नवीन व्यवसायांना आधुनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवेश करणे सोपे होऊ शकते, ज्यामुळे देशातील डिजिटल सेवांच्या विस्ताराला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

नियमांमध्ये दिरंगाईसाठी कोणतीही गय केली जाणार नाही

नेटवर्क तयार करण्यास किंवा नियमांचे पालन करण्यास विलंब झाल्यास सरकारी मान्यतेची सबब ग्राह्य धरली जाणार नाही, असेही दूरसंचार विभागाने स्पष्ट केले आहे. कंपन्यांना सर्व आवश्यक बदल निर्धारित वेळेत पूर्ण करावे लागतील आणि भारतीय डेटा स्थानिक सर्व्हरवर सुरक्षित ठेवावा लागेल.

डिजिटल सुरक्षेच्या दिशेने मोठे पाऊल

डेटा लोकॅलायझेशनमुळे देशाची डिजिटल सुरक्षा मजबूत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच, संवेदनशील दूरसंचार माहितीवर भारताचे नियंत्रण अधिक चांगले राहील. येत्या काळात या नियमांचा परिणाम दूरसंचार कंपन्यांच्या कामकाजावर, डेटा व्यवस्थापनावर आणि देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधांवर स्पष्टपणे दिसून येईल.