परीक्षा सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर.

विरोधकांचा गदारोळ : विद्यार्थी मारहाणीच्या मुद्द्यावर चर्चेचा आग्रह

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सोमवारी लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले. लोकसभेत सकाळी 11 वाजता, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी पेपरफुटीशी संबंधित सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक सभागृहात सादर केले. मात्र, विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावरील चर्चा सुरू होऊ शकली नाही. कामकाज सुरू होताच, विरोधी पक्षाचे खासदार वेलमध्ये घुसले आणि त्यांनी विद्यार्थी मारहाणीच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षाच्या खासदारांना वारंवार शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभागृह बऱ्याचवेळा तहकूब करावे लागले.

अखेरीस अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सरकार आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना  सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत वेळ देत एकमत घडवण्याचे आवाहन केले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी एकमत साधावे, असे ते म्हणाले. यापूर्वी, लोकसभेचे कामकाज दुपारी 12, 2 आणि नंतर सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. राज्यसभेलाही अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला. तेथेही कामकाज दोनदा तहकूब करण्यात आले.

राज्यसभेतही वारंवार गदारोळ

गोंधळामुळे राज्यसभेचे कामकाज सायंकाळी 5:15 पर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. त्यापूर्वी, दुपारी 12 आणि नंतर दुपारी 2 वाजेपर्यंतही सभागृह तहकूब करण्यात आले होते. नीट पेपरफुटीसंदर्भात विद्यार्थ्यांची आंदोलने आणि त्यांच्यावरील पोलीस कारवाईवरून राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज जास्त वेळ चालू शकले नाही.

अखिलेश, वेणुगोपाल यांच्याशी बिर्ला, रिजिजू यांची चर्चा

सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयकावरील सध्याचा तिढा सोडवण्यासाठी सरकार दिवसभर प्रयत्न करत होते. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अखिलेश यादव आणि के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांची भेट घेतली. परीक्षा सुधारणा विधेयक हा देशातील तरुणांचा प्रश्न आहे. विरोधी पक्ष पहिल्या दिवसापासून चर्चेची मागणी करत आहे. पण आता तुम्ही चर्चेला परवानगी देत नाही आहात. मी काँग्रेस पक्षाला विनंती करतो की त्यांनी कृपया आपल्या सहकाऱ्यांना गोंधळ थांबवण्याची विनंती करावी, असे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले.

सुधारणा विधेयकामुळे काय होईल?

► केंद्र सरकारने 2024 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक दुरुस्ती विधेयक सादर केले आहे.

► 2024 मध्ये लागू झालेल्या कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे शिक्षा आणि दंड दोन्ही वाढतील.

► नव्या विधेयकात पेपरफुटीचा आरोप असलेल्यांसाठी अधिक कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे.

► राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचे अधिकार मिळतील.

► नवा कायदा केंद्र सरकार आणि त्याच्या एजन्सीद्वारे आयोजित सार्वजनिक परीक्षांना लागू होईल.