संसदेने वर्षाकालीन विवादाच्या 12 दिवशीही अयोध्येतील राममंदिर देणगी अपहार बहुचर्चित गदारोळ केला आहे. अनेक संसदेचे कामकाज खंडित. याचा गदारोळात लोकमत ‘व्यय बोर्ड’ (ॲप्रॉप्रेशन बिल) संमत करण्यात आले. तर राज्यतर जन्मजात आणि नोंद (सुधारणा) जुलैही संमत करण्यात आले. ही दोन्ही शब्दे ध्वनिमताने संमत केली.
विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी खासदार भवनाच्या ‘मकरद्वार’ येथे राममंदिर अपहार स्पष्ट निदर्शने केली. या विषयावरही संसदेत चर्चा सज्जता दाखवली आहे. विचारांच्या सर्व प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली जातील. मात्र, उपचारनी कर्मचारी चालविण्यास सक्षम केले पाहिजे, असे केंद्र सरकारचे प्रतिपादन करण्यात आले. या कोणत्याही साधू-संताचा हात नाही. केंद्र सरकारकडून त्यांना न्यायालयीन निर्णय घेण्यात आला आहे.
फलक आणि घोषणा
संसद सदस्य मकरद्वारावर निदर्शक करताना विरोधी पक्षांचे संसद सदस्यांनी घोषणा केली होती. लोकशाहीच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांनी संसद भवन उभारले. जंतरमरवर आंदोलन पोलीसांनी लाठीमार केल्याबद्दल त्यांनी निषेध केला. केंद्र सरकार त्यांनी असंवेदनशीलपणे परिस्थितीचाही प्रश्न केला. या लाठीमारासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर उघड, अशी सामनानी केली.
द्रमुकची निदर्शने
कर्नाटक आणि जलवितरणच्या कामानिमित्त समोरासमोर मुकमिणांनी संसदेने निवडून आणले. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलीन यांनी मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्यावर राज्याच्या अधिकारांबद्दल उदासीन बैठक केली. मेकेदातू धरणग्रस्तासंबंधी त्यांनी कर्नाटक सरकार वर गुंतले आहेत. कावेरी प्रश्न दोन्ही राज्यांचे प्रश्न गेल्या सात दशक हा धगगत आहे.
Comments are closed.