जन्म-मृत्यू नोंदणीचे नियम कडक केले.

जन्म आणि मृत्यू यांच्या नोंदी करण्यासंबंधीचे नियम अधिक कठोर करण्याविषयीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केले आहे. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. निर्धारित कालावधीत जन्म आणि मृत्यू यांची नोंद न केल्यास कायदेशीर कारवाई होण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. मंगळवारी हे विधेयक राज्यसभेत संमत करण्यात आले. 31 जुलैला ते लोकसभेनेही ध्वनिमताने संमत केले आहे.

या विधेयकामुळे जन्म आणि मृत्यू कायदा, 1969 मध्ये सुधारणा होणार आहे. जन्म आणि मृत्यू यांची नोंद विनाविलंब करण्यास पालकांना उद्युक्त करणे, नोंद करताना होणारे घोटाळे आणि गैरप्रकार थांबविणे, गैरप्रकार किंवा फसवणूक केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करणे आणि लोकसंख्येची आकडेवारी अद्ययावत आणि अचूक राखणे ही या विधेयकामागची निर्धारीत उद्दिष्ट्यो आहेत.

विधेयकाचे कारण

जन्म आणि मृत्यू यांची नोंद करताना होणारे गोंधळ आणि भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार टाळणे हे या विधेयकाचे प्रमुख कारण आहे. या नोंदी अधिक स्पष्टपणे व्हाव्यात. अचूक आणि निर्दोष व्हाव्यात. तसेच एकदा नोंद झाल्यानंतर कोणतीही समस्या शक्यतोवर राहू नये, याची दक्षता हे विधेयक बनविताना घेतलेली आहे.

काय म्हणते विधेयक…

1 ते 2 वर्षे विलंब झाल्यास

ड जन्म आणि मृत्यू यांची नोंद करण्यास एक वर्षाहून अधिक आणि दोन वर्षांपेक्षा कमी विलंब झाल्यास नोंद करताना जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे विहित प्रकारचे अनुमतीपत्र आणणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अधिकृत रकमेचे शुल्कही पालकांना द्यावे लागण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

2 वर्षांहून अधिक विलंब झाल्यास

ड जन्म आणि मृत्यू यांची नोंद करण्यास दोन वर्षांहून अधिक विलंब झाल्यास केवळ न्याय दंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) यांच्याकडूनच अनुमती पत्र घ्यावे लागणार आहे. अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याचे अनुमतीपत्र चालणार नसल्याची तरतूद आहे.

न्यायाधीशांकडून पडताळणी

ड जन्म आणि मृत्यू नोंद करण्यास अतिविलंब झाल्यास न्यायाधीशांकडून पडताळणी करावी लागणार आहे. नोंद करताना काही चूक झाल्यास तीही न्यायालयामधून दुरुस्त करुन घ्यावी लागणार आहे. चुकीची नोंद  किंवा गैरप्रकार करुन नोंद करण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी विधेयकात ही तरतूद केलेली आहे.

1 वर्षात नोंद केल्यास

ड जन्म आणि मृत्यूची नेंद 1 वर्षाच्या आत केल्यास पूर्वीच्या कायद्यात जी प्रक्रिया आहे, तिचाच अवलंब करावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया सुलभ असल्याने सर्वांनी शक्यतोवर 1 वर्षाच्या आतच नोंद करावी, असे सरकारचे म्हणणे आहे.