ई२० वादावरून नितीन गडकरींना लक्ष्य करणारे डीपफेक व्हिडिओ हटवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश मेटा आणि गूगलला.

मुंबई: केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ई२० इथेनॉल मिश्रण योजनेसंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात एआय-निर्मित डीपफेक व्हिडिओ आणि सोशल मीडियावर झालेल्या अपमानास्पद टीकेच्या मानहानीच्या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देणारा आदेश पारित केला आहे. अशा प्रकारच्या मजकुराला सार्वजनिक मंचावर स्थान नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने मेटा आणि गुगलसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया नेटवर्क्सना ती सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने सामग्री “अत्यंत घृणास्पद” ठरवली

प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, गडकरींनी निदर्शनास आणलेली सामग्री अत्यंत घृणास्पद होती आणि ती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यास अयोग्य होती. न्यायालयाने नमूद केले की, अशा पोस्ट, ज्या कोणत्याही वयोगटातील व्यक्ती पाहू शकते, त्या इंटरनेटवर कायमस्वरूपी राहू शकत नाहीत. मेटा आणि गूगल या दोघांनीही ती सामग्री काढून टाकणार असल्याचे सांगून आपला प्रतिसाद नोंदवला आहे.

गडकरी डीपफेक व्हिडिओ आणि सोशल मीडिया पोस्टवर बोलले.

या कायदेशीर खटल्यात गडकरींनी मेटा, एक्स, गूगल/यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, दूरसंचार विभाग आणि इतर अज्ञात व्यक्तींना प्रतिवादी म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. ई२० इथेनॉल धोरणाच्या संदर्भात, त्यांना कथितरित्या चुकीच्या पद्धतीने चित्रित करणारे व्हिडिओ/प्रतिमा/इतर एआय-निर्मित सामग्री कायमस्वरूपी हटवण्याचे आदेश देण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.

याचिकेनुसार, सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण धोरणामुळे गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक फायदा झाला असून त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे, अशा खोट्या गोष्टी अनेक सोशल मीडिया पोस्टद्वारे पसरवल्या जात आहेत. तसेच, त्यांचा मुलगा निखिल गडकरी याचे इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या कंपनीशी संबंध असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला होता.

टीका पण असत्यता असलेल्या खटल्याचे वकिलाने खंडन केले.

गडकरींनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि सांगितले की, सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये खोटी छायाचित्रे, खोटी विधाने आणि अपमानास्पद भाषा वापरली गेली होती, जी टीकेच्या पलीकडे जाऊन बदनामीकारक होती. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, हा खटला त्या मजकुरातील सर्व खोटेपणा आणि फेरफार काढून टाकण्यासाठी दाखल करण्यात आला होता.