मुख्यमंत्री विजय यांचे वक्तव्य : विधानसभेत सत्तारुढ-विरोधक आमने-सामने

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी शुक्रवारी विधानसभेत कावेरी जल वादावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या संवेदनशील मुद्द्यावर तोडग्यासाठी कर्नाटक सरकारसोबत चर्चेचा प्रस्ताव मांडाल होता, परंतु राज्य सरकार स्वत:च्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी कायदेशीर लढाई पूर्ण मजबुतीने जारी ठेवणार आहे. जर चर्चेतून सकारात्मक तोडगा निघण्याची शक्यता असल्यास तो मार्ग अवलंबिण्यापासून सरकार मागे हटणार नसल्याचा दावा विजय यांनी केला आहे.

  वृत्तसंस्था, चेन्नई

कावेरी तामिळनाडूच्या लोकांची जीवनरेषा आहे, अशास्थितीत  या संवेदनशील विषयावर कुठल्याही प्रकारचे राजकारण करू इच्छित नाही. माझा उद्देश केवळ राज्याचे अधिकार अन् लोकांच्या हितांचे रक्षण करणे असल्याचे विजय यांनी सभागृहात म्हटले आहे.

विरोधकांच्या प्रश्नावर उत्तर

विधानसभेत विरोधी पक्षनेता उदयनिधी स्टॅलिन यांच्याकडून कावेरी मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. यावर विजय यांनी विस्तृत उत्तर दिले आहे. 1969 पासून तामिळनाडू सरकार वेळोवेळी या वादावर तोडग्यासाठी चर्चेचा मार्ग अवलंबित राहिले आहे आणि गरज पडल्यास न्यायालयातही धाव घेण्यात आली. आमचे सरकार कावेरी जल वादाच्या तोडग्यासघ्ठी कायदेशीर प्रक्रियेवर पूर्णपणे ठाम आहे. या धोरणात कुठलाच बदल करण्यात आलेला नाही आणि राज्याच्याअ धिकारांबद्दल कुठलीच तडजोड केली जाणार असल्याचा दावा विजय यांनी केला.

कर्नाटक सरकारसोबत चर्चेचा विचार

सकारात्मक परिणामांची शक्यता पाहता मी बेंगळूर येथे जाऊन कर्नाटक सरकारसोबत थेट चर्चा करण्याचा विचार केला होता, परस्पर संवादाने तोडगा निघत असल्यास तो पर्याय आजमावून पाहिला जावा असे माझे मानणे होते असे विजय यांनी म्हटले आहे.

कावेरी जल वाद

कावेरी नदीच्या जलवाटपावरून तामिळनाडू अन् कर्नाटकदरम्यान दशकांपासून वाद सुरू आहे. 1892 अन् 1924 साली तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेन्सी अन् म्हैसूर संस्थानादरम्यान झालेल्या करारांच्या आधारावर दोन्ही क्षेत्रांमध्ये नदीच्या जलवापराची व्यवस्था निश्चित करण्यात आली होती. नंतर दोन्ही राज्यांदरम्यान मतभेद वाढल्यावर केंद्र सरकारने 2 जून 1990 रोजी कावेरी जल वाद प्राधिकरणाची स्थापना केली होती. या प्राधिकरणाने 25 जून 1991 रोजी अंतरिम आदेश जारी कर्नाटकाला स्वत:च्या जलाशयांमधून दरवर्षी (1 जून ते 31 मे) दरम्यान तामिळनाडूच्या मेटूर धरणापर्यंत 205 टीएमसी पाणी पोहोचू शकेल इतके पाणी सोडण्याचा निर्देश दिला होता. जलशक्ती मंत्रालयानुसार दर महिन्याला निर्धारित पाणी 4 समान हिस्स्यांमध्ये 4 आठवड्यांदरम्यान सोडले जाणे आवश्यक आहे. कुठल्याही आठवड्यात निर्धारित प्रमाणात पाणी न सोडल्यास त्याची भरपाई पुढील आठवड्यात करण्याची तरतूद आहे. याचबरोबर तामिळनाडूला स्वत:च्या हिस्स्यातून पुडुचेरीच्या काराइकल क्षेत्रासाठी 6 टीएमसी पाणी उपलब्ध करावे लागते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही वाद

कावेरील जल प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतरही दोन्ही राज्यांमधील मतभेद समाप्त झालेले नाहीत आणि प्रकरण अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या अंतिम निर्णयात कर्नाटकला दरवर्षी जल वर्षादरम्यान (जून ते मे) तामिळनाडूसाठी 177 टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्देश दिला. न्यायालयाने निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि कावेरी जल विनियमन समितीच्या स्थापनेचा आदेश दिला. तरीही पावसाचे प्रमाण, जलाशयांमधील पाण्याची उपलब्धता आणि पाण्याच्या विसर्गावरून तामिळनाडू अन् कर्नाटकमधील वाद वेळोवेळी उफाळून वर येत असतो.