यूपी निवडणुकीपूर्वी महिलांवर योगी सरकारचे लक्ष, ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदतीची तयारी

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी योगी सरकार महिलांसाठी मोठी योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. शेजारच्या बिहार राज्यात लागू केलेल्या रोजगार-आधारित आर्थिक सहाय्य योजनांच्या धर्तीवर प्रस्तावित केलेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आहे. याअंतर्गत पात्र महिलांना ५० हजार रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत देण्यासाठी ब्लू प्रिंट तयार करण्यात येत आहे.

महिलांचे पैसे तीन टप्प्यात मिळू शकतात

प्रस्तावित योजनेनुसार महिलांना ही रक्कम तीन टप्प्यांत मिळू शकते. पहिला हप्ता म्हणून 20 हजार रुपये देण्याची तयारी आहे. यानंतर, उर्वरित 30 हजार रुपये प्रत्येकी 10 हजार रुपयांच्या हप्त्यात देता येतील. महिला सुरुवातीच्या सहाय्याचा कसा उपयोग करते यावर अवलंबून, पुढील हप्ते सोडण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

स्वयंरोजगारासाठी मदत मिळेल

या योजनेचा उद्देश महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी आर्थिक आधार प्रदान करणे हा आहे. लाभार्थी महिला या रकमेतून स्वत:चा छोटा व्यवसाय सुरू करू शकतात किंवा बचत गटांमध्ये सामील होऊन उत्पन्नाचा स्रोत विकसित करू शकतात. ग्रामीण आणि शहरी भागातील पात्र महिलांना योजनेचा लाभ देण्याची तयारी सुरू आहे. विभागीय स्तरावर पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि इतर नियमांबाबत आराखडा तयार करावा लागत असल्याचे समोर आले आहे. लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम थेट पाठविण्याची योजना आहे. यामुळे थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे मध्यस्थांची भूमिका दूर करण्यात मदत होईल.

निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची योजना

तुम्हाला सांगतो, उत्तर प्रदेशमध्ये महिला मतदारांची भूमिका दिवसेंदिवस महत्त्वाची होत आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकीपूर्वी महिलांना थेट आर्थिक मदत देण्याची योजना सरकारच्या रणनीतीशी जोडली जात आहे. कुटुंबातील महिलेला दिलेली आर्थिक मदत संपूर्ण कुटुंबाच्या निर्णयांवर परिणाम करू शकते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

प्रस्तावित योजनेत दलित आणि मागासवर्गीय महिलांवर विशेष लक्ष देण्याचीही चर्चा आहे. तथापि, योजनेची अंतिम पात्रता आणि अंमलबजावणीबाबत अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.

महिला कल्याणासाठी अतिरिक्त बजेट

महिला कल्याणाशी संबंधित योजनांसाठी सरकारने पुरवणी अर्थसंकल्पात 1,094.40 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त रकमेची तरतूद केली आहे. यामध्ये निराधार महिला पेन्शनसाठी 930 कोटी रुपये आणि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनेसाठी 110 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. याशिवाय राणी लक्ष्मीबाई महिला आणि बाल सन्मान कोषासाठी 54.30 कोटी रुपये आणि 60 वर्षांवरील महिलांसाठी मोफत बस प्रवासासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.