सर्व तक्रारी रद्द करण्याचा न्यायालयाचा आदेश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
समय रैना हा स्टँडअप कॉमेडियन आणि त्याचे चार सहकारी यांच्या विरोधातील सर्व तक्रारी रद्द कराव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे त्याला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. त्याने आपल्या कार्यक्रमात दिव्यांग व्यक्तींविषयी अवमानास्पद उद्गार काढल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने रैना याच्या संदर्भातील याचिकेची सुनावणी केली आणि निर्णय दिला.
रैना याच्यासह त्याचे सहकारी विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंग, सोनाली ठक्कर तथा सोनाली आदित्य देसाई आणि निशांत जगदीश तन्वर यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या सर्वांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन केले आहे. तसेच दिव्यांगांच्या साहाय्यासाठी निधी संकलन करणे आणि दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर समाजात जागृती निर्माण करणे ही कामेही त्यांनी केली आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. परिणामी, त्यांच्याविरोधातील सर्व एफआयआर काढून घेण्यात यावेत. त्यांची आरोपांमधून मुक्तता करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिला.
3 लाख रुपयांचा दंड
मागच्या वेळच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने समय रैना आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर 3 लाख रुपयांचे दंडात्मक शुल्क लागू केले होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर त्यांनी जो वचननामा सादर केला होता, तो त्यांनी पाळला नाही. त्यांनी न्यायालयाची फसवणूक केली. त्यामुळे त्यांच्याकडून दंडात्मक शुल्क भरुन घ्यावे, असा आदेश देण्यात आला होता. आता हे प्रकरण मिटल्यात जमा आहे.
न्यासाकडून याचिका सादर
समय रैना आणि त्याचे सहकारी यांच्या विरोधात ‘क्युअर एसएमए इंडिया फाऊंडेशन’ ना संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रोपी या दिव्यांगत्व आणणाऱ्या विकाराच्या उपचार खर्चासंबंधी रैना याने आपल्या कार्यक्रमात अभद्र टिप्पणी केली आणि एका दिव्यांग व्यक्तीची खिल्ली उडविली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. रैना या ने ही टिप्पणी त्याच्या ‘इंडियाज गॉट टॅलेंट’ या कार्यक्रमात काही काळापूर्वी केली होती.
केले प्रामाणिक प्रयत्न
आपल्या कृत्याचा समय रैना आणि त्याचे सहकारी यांना पश्चात्ताप झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या साहाय्यासाठी निधी संकलन करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. तसेच समाजात दिव्यांगांच्या समस्यांवर जागृती करण्यासाठीही त्यांनी काम केले आहे. त्यामुळे त्यांना सोडण्यात येत आहे. तथापि, दिव्यांगांची अवमानना करणारे असे कार्यक्रम प्रसारीत होऊ नयेत यासाठी काय करण्यात येऊ शकते, यावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करणार आहे. त्यामुळे अद्याप ही याचिका हातावेगळी करण्यात आलेली नाही. ती पुढे चालविण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
Comments are closed.