काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं… निवासी भागात सुरू असलेले व्यावसायिक उपक्रम

भास्कर ब्युरो, भोपाळ. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जितू पटवारी यांनी भोपाळमधील रहिवासी भागात सुरू असलेल्या व्यावसायिक उपक्रमांसाठी सरकार आणि महापालिकेला जबाबदार धरले आहे. पटवारींनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून भोपाळला आज अशा शहरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे, त्याची जबाबदारी केवळ व्यापारी किंवा रहिवाशांवर टाकता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच दिलेल्या निर्देशांनंतर महापालिका रहिवासी भागात होणाऱ्या व्यावसायिक उपक्रमांवर कारवाई करत आहे. महापालिकेने सुमारे 1800 नोटिसा बजावल्या.

हजारो कुटुंबांचे उदरनिर्वाह, छोटे व्यवसाय आणि रहिवाशांची जुनी व्यवस्था यावर परिणाम होत आहे. भोपाळला ही स्थिती कोणी आणली हा मूळ प्रश्न आहे, असे पटवारी म्हणाले. नियमांचे उल्लंघन करणारे व्यापारी दोषी आहेत, असे म्हणणे सरकारला सोयीचे आहे, पण सरकार आणि नगररचना संस्थांची जबाबदारी काय आहे. एखाद्या निवासी भागात वर्षानुवर्षे दुकाने, कार्यालये, दवाखाने, उपाहारगृहे किंवा इतर व्यावसायिक उपक्रम सुरू असतील आणि त्यांना महापालिकेकडून कर, परवाने किंवा अन्य परवानग्या मिळत असतील, तर आज अचानक त्याची संपूर्ण जबाबदारी नागरिकांवर टाकणे समर्थनीय ठरू शकत नाही.

1975 नंतर भोपाळचे 1991 आणि 2005 असे दोनच विकास आराखडे मंजूर झाले. 2005 ची योजना आजही लागू आहे. भोपाळ विकास आराखडा-2031 चा मसुदा सरकारने फेब्रुवारी 2024 मध्ये परत केला आणि त्याचा सुधारित मसुदा डिसेंबर 2025 पर्यंत सादर केला गेला नाही. भोपाळच्या सध्याच्या नागरी गरजा जवळपास दोन दशक जुन्या विकास योजनेच्या आधारे व्यवस्थापित केल्या जात आहेत. शहरातील भावी पिढ्यांवर हा अन्याय आहे. 2011 च्या जनगणनेत भोपाळची शहरी लोकसंख्या अंदाजे 19.17 लाख होती.

आज शहराचा विस्तार, वाहतूक, रोजगार, गृहनिर्माण, शिक्षण, आरोग्य आणि व्यावसायिक उपक्रम त्यावेळच्या तुलनेत खूप वाढले आहेत. दोन दशकांपासून सत्तेत असलेल्या भाजपकडे भोपाळसाठी अद्ययावत आणि अंमलात आणलेला मास्टर प्लॅन नाही, त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व्हायला हवे, यात शंका नाही, परंतु न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे आणि सरकारचे नियोजन बिघडणे हे दोन वेगळे विषय आहेत. सरकारने आता केवळ सीलबंद आणि सर्वेक्षणापुरते मर्यादित न राहता पावले उचलली पाहिजेत.

काँग्रेसच्या मागण्या आणि सूचना

भोपाळ विकास आराखडा 2031 तात्काळ सार्वजनिक करा.

सध्याच्या वापराचे शास्त्रीय सर्वेक्षण व्हायला हवे.

वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या कायदेशीर करदात्या व्यवसायांसाठी धोरण तयार केले पाहिजे

मिश्र जमीन वापराचे शास्त्रोक्त धोरण केले पाहिजे

छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी नवीन व्यावसायिक झोन विकसित करावेत

रहिवाशांच्या हक्कांचेही संरक्षण केले पाहिजे

एकात्मिक भोपाळ नागरी नियोजन प्राधिकरणाचा विचार करावा

नागरिक आणि व्यवसायांसाठी सार्वजनिक सुनावणी घ्या

भोपाळच्या प्रत्येक बाधित भागात खुली जनसुनावणी घेऊन वास्तविक समस्या नोंदवल्या पाहिजेत.

मास्टर प्लॅनचा कालबद्ध आढावा घेणे बंधनकारक करण्यात यावे

भविष्यात कोणताही विकास आराखडा 20 वर्षे प्रलंबित ठेवण्याची पद्धत रद्द करण्यात यावी. दर 5 वर्षांनी त्याचे पुनरावलोकन आणि आवश्यक सुधारणांसाठी वैधानिक तरतूद असावी.

सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी