'शाळा फिक्स' मोहिमेतून अभिजीत दिपके मैदानात उतरले, सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेवर उपस्थित केले प्रश्न.

छत्रपती संभाजीनगर. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) संयोजक अभिजीत दिपके यांनी महाराष्ट्रातील हिंगोली येथील त्यांच्या मूळ गावी संतुक पिंपरी येथून 'शाळा निश्चित करा' मोहिमेची सुरुवात केली. सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेबाबत त्यांनी सर्वच राजकीय पक्षांवर प्रश्न उपस्थित केले आणि ते म्हणाले की, कोणत्याही पक्षाची सत्ता असली तरी गावातील सरकारी शाळांची पुरेशी काळजी घेतली जात नाही.

सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप-
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपल्या गावी पोहोचलेल्या दिपके म्हणाले की, राजकीय पक्षांनी सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुरेसे काम केलेले नाही. ते म्हणाले की, आता लोकांना शिक्षणाच्या प्रश्नावर प्रश्न विचारावे लागतील आणि सरकारला जबाबदार धरावे लागेल.

दीपके यांच्या मते, मुलांना समान संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागातील मुलांना चांगले शिक्षण व सुविधा दिल्याशिवाय देशाचे भवितव्य बळकट होऊ शकत नाही.

तिरंगा रॅलीतील बॅनरवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आलेल्या तिरंगा रॅलीदरम्यान लावण्यात आलेल्या मोठमोठ्या बॅनरबाबतही दीपके यांनी प्रश्न उपस्थित केला. देशभक्तीशी निगडित कार्यक्रम आयोजित करणे ही चांगली गोष्ट आहे, मात्र रॅलीच्या वेळी ठिकठिकाणी लावलेल्या मोठमोठ्या बॅनरवर खर्च होणारा पैसा ग्रामीण भागातील शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुविधांवर वापरला असता तर बरे झाले असते, असे ते म्हणाले.

गावातील शाळांचे 'ऑडिट' होणार
दिपके यांनी देशभरातील सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी मोहीम राबविण्याबाबत सांगितले आहे. शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, इमारती व इतर मूलभूत सुविधांचे ऑडिट करण्याचे आवाहन त्यांनी पालकांना केले आहे. सरपंचांनाही त्यांच्या भागातील शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावण्यास सांगण्यात आले.

'नवी संसद बांधता येत असेल तर नवीन शाळा का नाही?'
देशात नवीन संसद, पंतप्रधानांचे निवासस्थान असे मोठे प्रकल्प उभारता येतात, पण गावांमध्ये चांगल्या शाळा का बांधल्या जात नाहीत, असा सवाल अभिजित दिपके यांनी उपस्थित केला. शेतकरी, कष्टकऱ्यांची मुलेही देशाचे भविष्य असून त्यांना दर्जेदार शिक्षणाचा समान हक्क मिळायला हवा, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, अनेक ग्रामीण भागात मुले अजूनही शाळेत जाण्यासाठी लांबचा प्रवास करतात आणि काही शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, शौचालय यासारख्या मूलभूत सुविधाही नाहीत.

खासगी शाळांचेही शुल्क निश्चित करण्याची मागणी-
सरकारी शाळांची व्यवस्था सुधारण्याबरोबरच खासगी शाळांच्या फी निश्चितीसाठी प्रभावी यंत्रणा बनवण्याची मागणीही दिपके यांनी केली. ते म्हणतात की शिक्षण हे प्रत्येक मुलासाठी समान संधीचे माध्यम असले पाहिजे, आर्थिक स्थितीच्या आधारावर दिलेली सुविधा नाही.