मध्य प्रदेशात खत विक्रीवर बंदी, शेतकरी चिंतेत

मध्य प्रदेशात 14 ऑगस्टच्या संध्याकाळपासून पुढील आदेश येईपर्यंत अनुदानित खतांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. आयएफएमएस रेकॉर्ड आणि वास्तविक साठा जुळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असून त्यामुळे खरीप शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

भोपाळ: खरीप हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात मध्य प्रदेशात खतांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश 14 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 7 वाजल्यापासून लागू होणार असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत लागू राहणार आहे. iFMS पोर्टलवर नोंदवलेला साठा आणि विक्रेत्यांकडे उपलब्ध असलेले खरे खत यांचा मेळ घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. याचा परिणाम राज्यातील सुमारे 82 लाख शेतकऱ्यांना होऊ शकतो.

सर्व वितरण केंद्रांवर खत विक्री थांबली

मध्य प्रदेशात अनुदानित खतांच्या विक्रीवर अचानक बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. कृषी विकास विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार राज्यात 14 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 7 वाजल्यापासून खतांची विक्री पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून पुढील आदेश येईपर्यंत ही बंदी कायम राहणार आहे.

राज्यातील सर्व प्रमुख खत वितरण केंद्रांवर या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. पणन संघटना आणि सहकारी संस्थांच्या केंद्रांबरोबरच एमपी ऍग्रो आणि खाजगी खत विक्रेत्यांची केंद्रेही त्याच्या अखत्यारीत आहेत. याचा अर्थ सध्या या केंद्रांवरून शेतकऱ्यांना अनुदानित खते विकली जाणार नाहीत.

खरीप हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे, कारण अनेक भागात अजूनही पिकांना खताची गरज आहे. विशेषतः भातशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

स्टॉक मॅचिंगचा निर्णय घेतला

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, खतांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा मुख्य उद्देश iFMS पोर्टलवर नोंदवलेल्या खतांचा डेटा आणि विक्रेत्यांकडे असलेला वास्तविक साठा याची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे हा आहे. या अंतर्गत सरकारी नोंदींमध्ये उपलब्ध असलेले प्रमाण आणि जमिनीवर असलेला साठा यांचा मेळ बसविला जाईल.

पडताळणीची प्रक्रिया किती दिवस सुरू राहणार आणि कोणत्या तारखेपासून खतांची विक्री पुन्हा सुरू होणार, याबाबत सरकारकडून अद्याप स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे भविष्यात खतांच्या उपलब्धतेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

याबाबतचा आदेश कृषी विकास विभागाचे सचिव निशांत वरवडे यांनी जारी केला आहे. या आदेशानुसार पुढील सूचना मिळेपर्यंत अनुदानित खताची विक्री केली जाणार नाही.

खत उपलब्ध नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत

खरीप हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात खत विक्री बंद केल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये नाराजी आहे. ही बंदी दीर्घकाळ कायम राहिल्यास पिकांसाठी लागणाऱ्या खतांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. त्याचा परिणाम उत्पादनावरही होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील सुमारे 82 लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फटका बसू शकतो. विशेषत: भात उत्पादक भागात, शेतकऱ्यांना खतांची जास्त गरज असल्याने परिस्थिती संवेदनशील मानली जाते.

विक्रीवर बंदी असताना खतांचा काळाबाजार आणि बेकायदेशीर विक्री होण्याची शक्यताही वाढू शकते. मात्र, सध्या सरकारने विक्री पुन्हा सुरू करण्याच्या तारखेबाबत किंवा कोणत्याही पर्यायी वितरण प्रणालीबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.

आता शासनाच्या पुढील आदेशाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर आणि त्याची सरकारी नोंदीशी जुळणी झाल्यानंतरच खतांची विक्री पुन्हा सुरू करण्याबाबतची स्थिती स्पष्ट होईल.