नवी दिल्ली. शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित योजनांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने राजस्थान आणि तेलंगणाला मोठी आर्थिक मान्यता दिली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) आणि कृष्णोन्नती योजनेअंतर्गत राजस्थानसाठी 340.59 कोटी रुपये आणि तेलंगणासाठी 265.12 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
दोन्ही राज्यांच्या कृषी योजनांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत यापूर्वी जाहीर झालेल्या निधीचा विनियोग आणि योजनांच्या प्रगतीचीही माहिती घेण्यात आली.
राजस्थानच्या शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष
राजस्थानसाठी मंजूर केलेल्या रकमेमुळे कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध उपक्रमांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) च्या स्थितीवरही बैठकीत चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि सुलभ कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केसीसी प्रणालीत सुधारणा करण्यावर कृषीमंत्र्यांनी भर दिला. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित गरजांसाठी आर्थिक मदत मिळू शकते.
तेलंगणात शेतकरी ओळखपत्र मॉडेलचे कौतुक
केंद्रीय मंत्र्यांनी तेलंगणातील शेतकऱ्यांसाठी विकसित केलेल्या शेतकरी ओळखपत्र आणि खत वितरण मॉडेलचे कौतुक केले. अशा डिजिटल प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शक पद्धतीने सरकारी सेवा पुरविण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. तथापि, तेलंगणातील तेलबिया आणि कडधान्यांशी संबंधित काही प्रकल्पांवरील खर्चाच्या संथ प्रगतीबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली. योजनांची नियमित देखरेख आणि वेळेत अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला देण्यात आल्या.
शासनाच्या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्राला नवी चालना मिळणार आहे
केंद्राकडून मिळालेली ही रक्कम कृषी पायाभूत सुविधा, उत्पादकता वाढवणे, इनपुट सहाय्य आणि शेतकरी कल्याणाशी संबंधित योजनांसाठी वापरली जाईल. योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मिळावा यासाठी मंजूर निधीचा योग्य व वेळेत वापर करण्यावर शासनाचा भर आहे.
Comments are closed.