राहुल गांधींना एससीकडून मोठा दिलासा, सीबीआय-ईडीला मालमत्ता प्रकरणात अहवाल दाखल करण्यापासून रोखले

नवी दिल्ली: बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला पुढील आदेश येईपर्यंत या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही मोहना यांच्यासह केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांना सध्या उच्च न्यायालयासमोर कोणताही अहवाल सादर करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाचे चौकशी निर्देशांचे प्रश्न

तपास यंत्रणांना कोणत्या परिस्थितीत कारवाई करण्यास सांगितले होते ते तपासायचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा कार्यवाहीला सामोरे जाताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सीबीआयच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि असे नमूद केले की जर एजन्सीने स्वतःहून चौकशी सुरू केली नसली तर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांवर कारवाई केली असेल तर सर्वोच्च न्यायालय त्या निर्देशांच्या आधारे तपासू शकते.

कथित अप्रमाणित मालमत्तेवर गुन्हा दाखल

कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठासमोर दाखल केलेल्या याचिकेतून हे प्रकरण उद्भवले आहे. याचिकाकर्त्याने राहुल गांधी यांच्याकडे कथितपणे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

20 जुलै रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सीबीआयला आरोपांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते. चौकशीदरम्यान काही बेकायदेशीर कृती आढळल्यास आवश्यक कारवाई करण्याची परवानगीही ईडीला दिली होती.

उच्च न्यायालयाने यापूर्वी सीबीआयच्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त केले होते आणि एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला तपासाच्या प्रगतीबाबत नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाने राहुल गांधींना दिलासा दिला आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील विचाराधीन या प्रकरणातील कार्यवाही थांबलेली आहे.