राहुल गांधींवर कारवाई नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : ईडी-सीबीआयने तयार करू नये अहवाल

वृत्तसंस्था नवी दिल्ली

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोमवारी मोठा दिलासा मिळाला आहे. उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीप्रकरणात कार्यवाही पुढे नेली जाऊ नये असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला दिला आहे. तसेच राहुल गांधी विरोधातील प्रकरणात कुठलाही अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला जाऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीसमवेत अन्य केंद्रीय यंत्रणांना सांगितले आहे.

यापूर्वी राहुल गांधी यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआयला राहुल गांधी विरोधात झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचा निर्देश दिला होता. याच निर्देशाला राहुल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने राहुल गांधी यांच्या वतीने उपस्थित वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादांना ऐकून घेतले. सीबीआय, ईडी तसेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे कर्नाटकचे रहिवासी विग्नेश शिशिर यांना खंडपीठाने नोटीस जारी केली आहे. याचिकाकर्त्याने राहुल गांधी यांच्यावर उत्पन्नापेक्षा अध्घ्कि संपत्ती जमविल्याचा आरोप करत सीबीआय आणि ईडी चौकशीची मागणी केली होती.

20 ऑगस्ट रोजीची प्रस्तावित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी पुढील सुनावणी करत नाही तोवर स्थगित ठेवावी असे खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. परंतु ही अंतरिम व्यवस्था आहे आणि याप्रकरणी अंतिम निर्णय नंतरच्या सुनावणीत होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सध्या या प्रकरणाच्या चौकशीशी संबंधित अहवाल उच्च न्यायालयासमोर सादर केला जाऊ शकणार नाही आणि 20 ऑगस्ट रोजीची सुनावणी देखील टळली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता राहुल गांधींच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी करेल आणि संबंधित बाजूंकडून उत्तर आल्यावर याप्रकरणाची पुढील दिशा निश्चित होणार आहे.

उच्च न्यायालयाचा निर्देश

उच्च न्यायालयात न्यायाधीश आर.एस. चौहान आणि बी.आर. सिंह यांच्या खंडपीठाने शिशिर यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. खंडपीठाने सीबीआय, ईडी आणि केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभाग, महसूल विभाग, अर्थ मंत्रालय, कॉर्पोरेट विषयक मंत्रालयाच्या संचालकाला राहुल गांधी यांच्याविरोधात याचिकाकर्त्याने पेलल्या आरोपांप्रकरणी 8 आठवड्यांच्या आत स्वत:ची भूमिका मांडण्याचा निर्देश दिला होता. याप्रकरणी सीबीआयने याचिकाकर्त्याची तक्रार प्राप्त झाली असून 8 आठवड्यांमध्ये उत्तर मांडणार असल्याचे खंडपीठाला कळविले होते.