टोलबाबतीत सरकारचा नवा प्लॅन : गुन्हेगारी कारवाया रोखण्यासाठी होणार मोठी मदत
देशाच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर टोलप्लाझावर लागलेले फास्टॅग आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कॅमेरे आता केवळ टोलवसुलीचे माध्यम राहणार नाहीत. केंद्र सरकार त्यांचा वापर वाहनचोरी, संघटित गुन्हेगारी, दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाटी करणार आहे. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने याकरता दिशानिर्देश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांना अनेक गुन्ह्यांचा तपास जलदगतीने पूर्ण करण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच अनेक गुन्हे किंवा दहशतवादी हल्ले रोखण्यास हा निर्णय महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो असे सांगण्यात येत आहे.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली
भूतकाळात दहशतवादी हल्ल्यांकरता वाहनांमधून स्फोटके नेणे, किंवा वाहनज्य आयईडीच्या (व्हीबीआयईडी) रुपात वापर होत राहिला आहे. दहशतवादी कार, ट्रक, व्हॅन किंवा बाइकला एका शक्तिशाली स्फोटक उपकरण किंवा बॉम्बमध्ये रुपांतरित करत असतात. वाहनचोर नंबरप्लेट बदलून वाहनांना नेत असतात. या सर्वांना आळा घालण्यासाठी महामार्गांवरील टोलप्लाझा सहाय्यभूत ठरतील.
अलर्ट मिळणार
एनआयए आणि गुप्तचर यंत्रणांना आता डायरेक्ट फीड मिळाल्याने ब्लॅकलिस्टेड किंवा संशयास्पद वाहने टोलप्लाझावर पेहोचताच रियल-टाइम अलर्ट जारी होणार आहे. यामुळे संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये संशयास्पद वाहनांच्या वाहतुकीवर नजर ठेवणे आणि हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांना ट्रॅक करणे शक्य होईल. हा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेकरता गेमचेंजर ठरणार असल्याचे महामार्ग मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
हिट अँड रन प्रकरण
नव्या व्यवस्थेमुळे हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये पळून जाणाऱ्या वाहनांची ओळख त्वरित पटविता येईल. दुर्घटनास्थळाच्या आसपासच्या टोलप्लाझाचा टाइम-स्टॅम्प आणि व्हीकल ट्रॅकिंग डाटा मिळवून आरोपी वाहनाचा अचूक रुटमॅप तयार करता येणार आहे. याचबरोबर लूट, दरोडा, अपहरण आणि शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीत सामील वाहनांना देखील ट्रॅक करणे सोपे ठरणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
दरवर्षी 2 लाख वाहनांची चोरी
भारतात दरवर्षी सरासरी 1.5 लाख ते 2 लाख वाहनांची चोरी होते. यातील 50 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे दिल्ली-एनसीआरशी संबंधित असतात. चोरीचे वाहन काही तासांमध्येच ईशान्येतील राज्ये, जम्मू-काश्मीर किंवा नेपाळ सीमेच्या दिशेने पाठविली जातात. गुन्हेगार अनेकदा बनावट नंबर प्लेट किंवा क्लोन फास्टॅगची मदत घेत असतात. आता एएनपीआर कॅमेरे वाहनाच्या नंबरप्लेटसोबत त्याचा रंग, मेक आणि मॉडेल पडताळून पाहणार आहेत. फास्टॅग आणि वाहनाच्या वास्तविक तपशीलात फरक आढळून येताच टोलप्लाझावर वाहनाला पकडता येणार आहे.
अधिकृत यंत्रणांनाच अॅक्सेस
एनआयए, ईडी, पोलीस आणि परिवहन विभाग यासारख्या अधिकृत यंत्रणांनाच या डाटाचा नियंत्रित अॅक्सेस मिळणार आहे. लोकांचे खासगीत्व जपण्यासाठी डाटा सार्वजनिक होणार नाही. डाटा अॅक्सेससाठी एसओपी निश्चित करण्यात आली असून ज्याच्या अंतर्गत केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरच माहिती उपलब्ध केली जाणार आहे.
Comments are closed.