पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणाला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत महायुती सरकारने मंजुरी दिली होती. परंतु तो निर्णय नंतर अचानक मागे घेतला गेला. या धोरणाबाबत स्थानिक नागरिकांसह अनेकांनी आक्षेप घेतल्याने सर्व घटकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल आराखडय़ातील 3 हजार 993 कोटी 90 लाख रुपयांच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी सरकारने धोरण बनवले होते. पंढरपूरचे धार्मिक, पारंपरिक महत्त्व, वारकरी भाविकांची संख्या, स्थानिक परिस्थिती व प्रकल्पाची तातडीची गरज विचारात घेऊन विशेष पुनर्वसन धोरण आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आले. तो निर्णय झाल्याची माहितीही प्रसारमाध्यमांना पाठवली गेली. मात्र नंतर अचानक तो निर्णय मागे घेतला गेला. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार प्रकल्प बाधितांसाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या सूचनेला अनुसरून, जिल्हा प्रशासनाकडून हे धोरण सादर करण्यात आले होते. त्यानंतरही निर्णय मागे घेतल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
Comments are closed.