Ola Uber Rapido Rules: चालक 12 तासांपेक्षा जास्त गाडी चालवू शकणार नाहीत, GPS द्वारे ट्रॅकिंग केले जाईल, 1 सप्टेंबरपासून लागू होणार नवीन नियम

महाराष्ट्रात ओला, उबेर आणि रॅपिडो यांसारख्या ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांचे नियम अधिक कडक होणार आहेत. परिवहन विभागाने ॲग्रीगेटर कंपन्यांपासून ते ड्रायव्हर आणि वाहनांपर्यंत सर्वच गोष्टींसाठी नवीन नियम केले आहेत. ही नवी प्रणाली १ सप्टेंबरपासून लागू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ॲपवर आधारित प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे आवश्यक असेल.

**एग्रीगेटर कंपन्यांसाठी आवश्यक परवाना**

नवीन नियमांनुसार, ॲप-आधारित प्रवासी सेवा देणाऱ्या एग्रीगेटर कंपन्यांना परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे आवश्यक असेल. म्हणजेच ओला, उबेर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांना हे नियम पाळून काम करावे लागणार आहे. ॲप-आधारित प्रवासी सेवा परिवहन विभागाच्या नियामक निरीक्षणाखाली आणणे हा या नवीन प्रणालीचा उद्देश आहे.

**ड्रायव्हरसाठी आवश्यक कागदपत्रे**

या ॲप्सवर ड्रायव्हिंग करणाऱ्या चालकांकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि बॅज असणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असावे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, राज्यात गाडी चालवण्यासाठी मराठी अवगत असणे आवश्यक आहे; त्यामुळे वाहनचालकांना परवान्यासाठी अर्ज करताना मराठी भाषेची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्याची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यासाठी आरटीओ अधिकाऱ्यांना अधिकृत केले जाईल. याशिवाय, बॅजसाठी अर्ज करताना, ड्रायव्हर्सना मुंबई किंवा ज्या शहरात त्यांना सेवा द्यायची आहे त्या शहरात 15 वर्षांच्या वास्तव्याचा पुरावा द्यावा लागेल. पोलिस पडताळणी अहवाल देखील आवश्यक असेल.

**१२ तास ड्रायव्हिंग मर्यादा**

नवीन प्रणालीमध्ये, चालकांच्या कामाच्या तासांसाठी देखील नियम निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यानुसार ते सतत 12 तासांपेक्षा जास्त वाहन चालवू शकत नाहीत. एकूण वसूल केलेल्या भाड्याच्या किमान 80 टक्के रक्कम चालकांना मिळावी, अशीही तरतूद आहे. कामाचे तास आणि ड्रायव्हरची कमाई या दोहोंसाठी एक क्लिनर सिस्टम तयार करणे हे या हालचालीचे उद्दिष्ट आहे.

**GPS-आधारित वाहन निरीक्षण**

ॲपवर आधारित टॅक्सी सेवेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांचा जीपीएसद्वारे ट्रॅक केला जाईल. वाहनचालकांची पडताळणी आणि वाहनांचे ऑनलाइन निरीक्षणही परिवहन विभाग करणार आहे. याद्वारे वाहनांच्या हालचाली आणि चालकाशी संबंधित माहितीवर लक्ष ठेवता येईल. प्रवासी सुरक्षा आणि सेवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण मजबूत करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

**ॲप पर्याय तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असतील**

नवीन नियमांनुसार, एग्रीगेटर कंपन्यांना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये ॲप आणि वेबसाइट सेवा प्रदान करणे आवश्यक आहे. हे सुनिश्चित करेल की प्रवासी आणि चालकांना तिन्ही भाषांमध्ये प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश मिळेल.

**बनावट कागदपत्रांवर कारवाई**

बनावट कागदपत्रे वापरून परवाना घेणाऱ्या वाहनचालकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अशा वाहनचालकांचा परवाना रद्द होऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षांसाठीच्या नियमांनंतर आता परिवहन विभागाने ओला, उबेर आणि रॅपिडो या सर्व ॲपवर आधारित प्रवासी वाहनांसाठी नियम कडक करण्याची तयारी केली आहे. नवीन नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहेत.