27 एप्रिल 2022 रोजी दंगलीशी संबंधित एका प्रकरणात सज्जन कुमारला जामीन मंजूर करण्यात आला होता, परंतु दुसऱ्या एका प्रकरणात दोषी आढळल्याने ते तुरुंगातच राहिले. सात वर्षे ते तिहार तुरुंगात होते. यावर्षी एप्रिल महिन्यात त्यांनी आपल्या आजारी पत्नीला भेटण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जामीन मागितला होता पण न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता.
2013 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने सज्जन कुमारला दोषमुक्त करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. याआधी, 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीशी संबंधित जनकपुरी, विकासपुरी हिंसाचार प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने सज्जन कुमारची निर्दोष मुक्तता केली होती.
पहिला एफआयआर जनकपुरी येथे १ नोव्हेंबर १९८४ रोजी सरदार सोहन सिंग आणि त्यांचे जावई अवतार सिंग यांच्या हत्येशी संबंधित होता. सरदार गुरचरण सिंह यांना जिवंत जाळल्याच्या घटनेप्रकरणी जनकपुरी येथे 2 नोव्हेंबर 1984 रोजी दुसरा एफआयआर नोंदवण्यात आला.
या प्रकरणांमध्ये, काँग्रेसचे माजी खासदार सज्जन कुमार यांनी 7 जुलै 2025 रोजी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात त्यांचे म्हणणे नोंदवले होते. त्यांनी म्हटले होते की, 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीत त्यांचा कधीही सहभाग नव्हता; त्याच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नाही. तपास यंत्रणा निष्पक्ष तपास करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
1984 च्या दंगलीप्रकरणी सज्जन कुमार आधीच जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता. दिल्ली कँट आणि पालम कॉलनी परिसरात पाच शिखांची हत्या आणि गुरुद्वारा जाळल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
हेही वाचा-
Comments are closed.