मोठ्या गणेश मंडळांना अखेर बाप्पा पावला आहे. पीओपी गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावरून निर्माण झालेला तिढा सुटला असून अंतिम निर्णय येईपर्यंत 24 जुलै 2025 चा आदेश लागू राहील, असे खंडपीठाने आज स्पष्ट केले. या आदेशानुसार, 6 फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये बंधनकारक तर 6 फुटांवरील मोठ्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन समुद्रात करता येणार आहे.
पीओपीपासून बनविलेल्या मोठय़ा गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात यावी. तसेच सीपीसीबीच्या बदलत्या मार्गदर्शक तत्त्वांविरोधात ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी हायकोर्टात अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. तर विविध मूर्तिकार संघटनांनी, अखिल सार्वजनिक उत्सव समितीने या याचिकेच्या विरोधात हायकोर्टात दाद मागितली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने अंतिम निकाल न दिल्याने मूर्तिकार तसेच उत्सव मंडळांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.
पर्यावरणाला त्रास न होता विसर्जन
गणेशोत्सव मंडळाचे सर्व सदस्य, समन्वय समिती, महासंघ, मूर्तिकार उत्सव समिती या सगळ्यांच्या प्रयत्नाला यश आलं आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार उंच मूर्त्यांचं विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहामध्ये आणि पर्यावरणाला त्रास न होता करण्यासाठी नियोजन करण्यात येईल, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी नमूद केले.
Comments are closed.