केंद्र सरकार यूजीसी नियमांवर: यूजीसीच्या नियमांवर विचार केला जात आहे, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले

नवी दिल्ली. यूजीसीच्या नियमांबाबत महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की ते UGC इक्विटी नियमावली 2026 चा पुनर्विचार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या या नियमांना स्थगिती दिली आहे. CJI सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की UGC नियमांवर काय निर्णय होईल हे मी सांगत नाही, पण सरकार त्यावर विचार करत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी यूजीसीला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. खंडपीठाने यूजीसीला सर्व याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीला सांगितले की, याचिका दाखल करणाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्राच्या प्रती द्याव्या लागतील. यूजीसीचे उत्तर वाचल्यानंतर याचिकाकर्ते दोन आठवड्यांत त्यांचे उत्तर दाखल करू शकतील. जानेवारी 2026 मध्ये UGC ने नियम जारी करण्याची ही बाब आहे. UGC ने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानता वाढवण्यासाठी नियम जारी केले होते.

यूजीसीच्या नियमांना जाती-आधारित भेदभावाची मर्यादित व्याख्या असल्याच्या कारणावरून आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच, याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की नियमांमध्ये, यूजीसीने सामान्य किंवा बिगर राखीव श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना जाती-आधारित भेदभाव किंवा संस्थात्मक पक्षपातापासून संरक्षणाच्या कक्षेबाहेर ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमुळे नव्या फ्रेमवर्कची व्याप्ती आणि त्याचा संभाव्य गैरवापर याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याआधी याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यूजीसीच्या नव्या नियमांना स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने जुने नियम सुरू ठेवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. सरकार आता यूजीसीच्या नियमांमध्ये काही बदल करू शकते, असे मानले जात आहे. मात्र, काही संस्थांनी यूजीसीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास विरोधही केला आहे.