न्यायाधीश होण्यासाठी एक वर्षाचा सराव

सर्वोच्च न्यायालयाकडून 3 वर्षांचा नियम शिथील

न्यायाधीश होण्यासाठी…

• न्यायाधीश होण्यासाठीच्या सर्व अनिवार्य परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक
• या परीक्षा उत्तीर्ण होत असताना किमान 1 वर्ष वकीली करणे अनिवार्य
• त्यानंतर, एक वर्षाचे प्रशिक्षण आणि सहा महिने ‘क्लर्कशिप’ अनिवार्य
• या सर्व अटी पूर्ण झाल्यानंतरच कोणीही न्यायाधीश होण्यास होईल पात्र

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

न्यायाधीश होण्यासाठी आधी वकील म्हणून किमान 3 वर्षे प्रक्टिस करणे अनिवार्य असल्याचा नियम सर्वोच्च न्यायालयाने शिथील केला आहे. आता केवळ 1 वर्षाची प्रॅक्टिस पुरेशी ठरणार आहे. हा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधातील इतर नियमही स्पष्ट केले. न्यायाधीश होण्यासाठी अनिवार्य असणारा शैक्षणिक आणि प्रात्यक्षिक अभ्यासक्रम ज्यांनी पूर्ण केला आहे, त्यांच्यासाठी वकील म्हणून किमान एक वर्ष प्रॅक्टिस करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतरच ते न्यायाधीश होण्यासाठी प्रयत्न करु शकतात, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे. एका याचिकेच्या सुनावणीनंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे.

आणखी एक महत्वाची अट

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने न्यायाधीश होण्यासाठी आणखी एक महत्वाची अट लागू केली आहे. ज्यांनी न्यायाधीश होण्यासाठी अनिवार्य असणाऱ्या सर्व परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या आहेत, तसेच एक वर्षाच्या प्रॅक्टिसचा नियमही पूर्ण केला आहे, त्यांनाही एक वर्षाचे कठोर प्रशिक्षण आणि सहा महिन्यांचा ‘ज्युडिशिअर क्लर्कशिप’ अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागणार आहे. न्यायाधीश म्हणून प्रशिक्षण त्यांना राज्य न्यायाधिकरण अॅकेडमीत, ज्युडिशिअर क्लर्कशिप’चा अभ्यासक्रम जिल्हा न्यायाधीश किंवा उच्चस्तरीय न्यायाधीशाच्या कार्यालयात पूर्ण करावा लागणार आहे. त्यानंतर इच्छुक न्यायाधीश होण्यासाठी पात्र ठरणार आहे. न्यायदानाच्या कामाची उच्च गुणवत्ता कोणत्याही परिस्थितीत शिथील होता कामा नये, हा उद्देश हे प्रशिक्षण आणि क्लर्कशिप पूर्ण करण्यामागे आहे.

सध्याच्या नियमात परिवर्तन

काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने न्यायाधीश होण्याची इच्छा असणाऱ्या कायदा पदवीधरांसाठी विशेष अभ्यासक्रम तसेच प्रत्याक्षिकांचा अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन दिला आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना थेट न्यायाधीश होण्यासाठी परीक्षा देता येते, अशी सोयही करुन देण्यात आली होती. प्रचलित नियमानुसार न्यायाधीश होण्यासाठी अभ्यासक्रमासमवेतच किमान 3 वर्षे वकील म्हणून प्रॅक्टिस करणे अनिवार्य होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नव्या आणि महत्वपूर्ण निर्णयामुळे ही तीन वर्षे प्रॅक्टिसची अट शिथील करण्यात आली असून आता हा कालावधी केवळ 1 वर्षाचा करण्यात आला आहे. याचा लाभ विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा मागचा निर्णय

याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने साधारणत: 1 वर्षाहून अधिक काळापूर्वी एक महत्वाचा निर्णय दिला होता. तो तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने दिला होता. त्या निर्णयानुसार कायदा पदवीधराने जरी न्यायाधीश होण्यासाठी आवश्यक असणारा विशेष अभ्यासक्रम पूर्ण केला असला, तरीही त्याला न्यायाधीश होण्यासाठी किमान 3 वर्षे वकीली करणे अनिवार्य ठरविण्यात आले होते. मात्र नव्या निर्णयानुसार 1 वर्षाची प्रॅक्टिस पुरेशी आहे.

पूर्वलक्षी परिणामानुसार निर्णय लागू

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने आणखी एक महत्वपूर्ण बाबही स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा मागचा निर्णय होऊन आता एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. या काळात ज्यांनी वकीलीचे एक वर्ष पूर्ण केले असेल, त्यांनाही न्यायाधीश होण्यासाठी प्रयत्न करता येईल. त्यांना मागच्या निर्णयानुसार 3 वर्षांच्या वकीलीचा नियम लागू राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा नवा निर्णय पूर्वलक्षी परिणामानुसार लागू होणार आहे. त्यामुळे अशा इच्छुकांच्या भवितव्याचाही विचार या नव्या निर्णयात करण्यात आला आहे. न्यायदानाच्या पवित्र कर्तव्यात कोठेही त्रुटी राहू नये, यासाठी नवे नियम करण्यात आले आहेत.