ग्राहकांना फेक पनीर, त्याचा फटका सहन करावा लागेल: हायकोर्टाने उडुपी स्वाड रेस्टॉरंटला दिलासा दिला नाही

मुंबई ठाण्यातील उडुपी स्वाड या रेस्टॉरंटला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सध्या कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित केला होता. येथील ग्राहकांना बंदी असलेले ॲनालॉग चीज दिले जात असल्याचा आरोप आहे. या कारवाईला रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

वाचा:- आयफोनच्या जिद्दीने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त, टेकडीवर चढलेल्या मुलाला वाचवताना आई-वडिलांचाही मृत्यू

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखार यांच्या खंडपीठाने रेस्टॉरंटच्या याचिकेवर तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कठोर भाष्य करत आस्थापनेने अशाप्रकारे खाद्यपदार्थ देऊन ग्राहकांना अडचणीत आणले, आता त्यांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे सांगितले.

'ग्राहकांना कळले पाहिजे की त्यांना काय दिले जात आहे'

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाला विचारले की ग्राहकांना दिले जाणारे पनीर दुधापासून तयार केलेले नसून ॲनालॉग पनीर असल्याचे त्यांच्या मेनूमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे का? खंडपीठाने म्हटले की, जर ग्राहकाने पनीर मागितले तर त्याला पनीर म्हणून दुसरे काही दिले जाऊ शकत नाही.

परवाना निलंबित करण्यापूर्वी एफडीएने सुधारणा सूचना द्यायला हवी होती, या रेस्टॉरंटच्या युक्तिवादावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खंडपीठाने सांगितले की, ग्राहकांना त्यांच्या प्लेटवर काय दिले जात आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने पीडित ग्राहकांना ग्राहक मंचाकडे जाऊन नुकसान भरपाईची मागणी करण्यास सांगितले.

वाचा :- छत्री बनली माईक, विद्यार्थिनींचे मजेशीर रिपोर्टिंग व्हायरल, आमदाराने रातोरात बुजवले खड्डे

रेस्टॉरंट म्हणाले- भविष्यात ॲनालॉग चीज वापरणार नाही

भविष्यात ॲनालॉग चीज वापरली जाणार नाही, असे आश्वासन रेस्टॉरंटने न्यायालयाला दिले. मात्र, या आश्वासनाच्या आधारे तत्काळ दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. सार्वजनिक आरोग्य आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने ॲनालॉग चीजच्या उत्पादनावर आणि विक्रीवर एक वर्षासाठी बंदी घातली आहे.

एनालॉग चीज वास्तविक चीजपेक्षा वेगळे कसे आहे?

ॲनालॉग चीजमध्ये, दुधाच्या चरबीऐवजी वनस्पती तेलाचा वापर केला जातो. स्टार्च, इमल्सीफायर आणि इतर पदार्थ देखील ते तयार करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. हे सामान्य चीजपेक्षा स्वस्त आहे आणि त्यात प्रोटीनचे प्रमाण देखील कमी आहे.

नियमानुसार असुरक्षित अन्नामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास गंभीर शिक्षेची तरतूद आहे. यामध्ये जन्मठेपेसह किमान 10 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.

वाचा :- भटक्या कुत्र्याने सात तासांत 130 जणांना चावा घेतला, 11 वर्षांची मुलगी मृत्यूच्या उंबरठ्यावर, 25 जणांना रुग्णालयात दाखल.

7 सप्टेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे

एफडीएने 11 ऑगस्ट रोजी रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित करण्याचा आदेश जारी केला होता. या निर्णयाविरोधात व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता कोर्टाने एफडीएला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.