सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठाकडून दिलासा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाऊंडेशन’शी संलग्न असलेल्या ‘व्यक्ती विकास केंद्र’ या संस्थेचे अपील मंजूर करत दिल्लीतील यमुना नदीच्या पूरक्षेत्रात 2016 मध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमासाठी संस्थेवर लादलेली 5 कोटी रुपयांची पर्यावरणीय भरपाई रद्द केली. या प्रकरणात, ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’च्या कार्यक्रमाचा पूरक्षेत्राच्या नुकसानीशी थेट संबंध जोडणारा कोणताही पुरावा न्यायालयाला आढळला नाही. न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी निर्णय दिला. जर कामाचा आणि पर्यावरणीय नुकसानीचा थेट संबंध प्रस्थापित झाला, तरच एखाद्या व्यक्तीला पूर्णपणे जबाबदार धरले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने अपीलकर्त्याना आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी दिली नाही आणि महत्त्वपूर्ण माहितीकडे दुर्लक्ष केले. कार्यक्रमाचे ठिकाण आधीच जीर्ण अवस्थेत होते, असे न्यायालयाला आढळले होते.
Comments are closed.