. डेस्क- राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी कॅगच्या अहवालाचा हवाला देत राज्यातील भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे. गेहलोत यांचा दावा आहे की मुले, विद्यार्थिनी आणि महिलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या 37 योजनांपैकी 21 योजनांवर एक रुपयाही खर्च केला गेला नाही. या योजनांसाठी सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले होते.
गेहलोत म्हणाले की, या योजनांचे उद्दिष्ट राज्यातील एक कोटीहून अधिक मुले, विद्यार्थिनी आणि महिलांना लाभ देण्याचे आहे. योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करूनही त्याचा लाभ जमिनीच्या पातळीवर लोकांपर्यंत पोहोचला नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.
गेहलोत यांनी कॅगच्या अहवालाचा हवाला देत सांगितले की, कालीबाई भील स्कूटी योजनेसाठी राखून ठेवलेले 21.61 कोटी रुपये खर्च झाले नाहीत. याशिवाय मां-वाडी केंद्रांच्या बांधकामासाठी दिलेले 6 कोटी रुपये आणि आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांच्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी ठेवलेले 55.31 कोटी रुपयेही खर्च झाले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
माजी मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाविद्यालयीन मुली आणि महिलांशी संबंधित 9 योजनांवर कोणताही खर्च करण्यात आलेला नाही. यामध्ये लाडली सुरक्षा योजना आणि परित्यक्त महिलांसाठी पेन्शन योजना यांचाही समावेश आहे.
गेहलोत यांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले
भाजप सरकार हळुहळू मागील काँग्रेस सरकारच्या लोककल्याणकारी योजना संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप अशोक गेहलोत यांनी केला. सरकारने या योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यासाठी राखून ठेवलेला अर्थसंकल्प आजपर्यंत का वापरला गेला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
गेहलोत यांनी याला केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षच नाही तर मुले, मुली आणि महिलांच्या हिताशी निगडित गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आहे. योजनांसाठी देण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग आणि योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याबाबत त्यांनी सरकारकडून उत्तरे मागितली.
Comments are closed.