गहू उत्पादनावरील निर्यातबंदी उठवली.

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने गहू आणि गव्हाशी संबंधित विविध उत्पादनांच्या निर्यातीवरील बंदी तात्काळ प्रभावाने उठवली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे भारतातून आता गव्हाचे पीठ, मैदा, रवा, आटा आणि इतर संबंधित उत्पादने परदेशात निर्यात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोमवारी सरकारने गव्हाचे पीठ आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्यात धोरणात सुधारणा केल्यामुळे पूर्वी लागू केलेली निर्यातबंदी हटवण्यात आली आहे. साहजिकच आता गव्हाच्या उत्पादनांची सामान्यपणे निर्यात सुरू होणार असल्याने देशाच्या कृषी निर्यातीला चालना मिळण्यास मदत होईल.

परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) सोमवारी निर्यातबंदी उठविण्यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, सरकारने गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीलाही परवानगी दिली आहे. रिफाइंड पीठ आणि रवा यांसारख्या गव्हावर आधारित इतर उत्पादनांची निर्यात आता ‘मुक्त’ श्रेणीत ठेवण्यात आली आहे. गहू निर्यात धोरण ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीतून ‘मुक्त’ श्रेणीत सुधारित करण्यात आले आहे. हा बदल तात्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे. आता या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय गहू उत्पादनांची उपलब्धता वाढेल, असे ‘डीजीएफटी’ने स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वी मर्यादित निर्यातीला परवानगी

सरकारने यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये गव्हाच्या मर्यादित खेपांच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यावेळी, गव्हाची निर्यात केवळ काही विशिष्ट अटींनुसारच शक्य होती. सध्याच्या निर्णयामुळे ती आंशिक शिथिलता वाढवून बंदी पूर्णपणे उठवण्यात आली आहे. हे शेतकरी आणि निर्यातदार या दोघांसाठीही एक सकारात्मक चिन्ह आहे. केंद्र सरकारने गव्हावर आधारित अनेक उत्पादनांच्या निर्यात धोरणात सुधारणा करून, त्यांना प्रतिबंधित श्रेणीतून मुक्त श्रेणीत आणले आहे.

2022 मध्ये लादले होते निर्बंध

देशांतर्गत अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, केंद्र सरकारने 2022 मध्ये गहू आणि गव्हावर आधारित उत्पादनांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले होते. 13 मे 2022 रोजी गव्हाचे निर्यात धोरण मुक्त श्रेणीतून प्रतिबंधित श्रेणीत हलवण्यात आले होते. त्यानंतर, त्याचवर्षी ऑगस्टमध्ये गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादण्यात आले होते.

काही उत्पादनांसाठी मर्यादा अंशत: शिथील

रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर जागतिक गहू पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे भारतीय गव्हाची परदेशी मागणी वाढली आणि देशांतर्गत किमतींवर दबाव आला. त्यावेळी, सरकारने देशाच्या 140 कोटी लोकसंख्येसाठी अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गहू व गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी निर्यात निर्बंध आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले होते. तथापि, निर्बंध असूनही काही गहू उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती.

उत्पादन वाढीमुळे सकारात्मक निर्णय

यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सरकारने सुधारित साठा उपलब्धतेचे कारण देत 25 लाख मेट्रिक टन गहू आणि अतिरिक्त 5 लाख मेट्रिक टन गहू उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी दिली. मे महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, भारताचे एकूण अन्नधान्य उत्पादन मागील वर्षीच्या 35.7732 कोटी टनांच्या तुलनेत, 2025-26 मध्ये 5.3 टक्क्यांनी वाढून विक्रमी 37.6563 कोटी टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. पीकनिहाय आकडेवारीनुसार, 2025-26 मध्ये तांदळाचे उत्पादन 15.4024 कोटी टन होण्याचा अंदाज आहे. हे उत्पादन 2024-25 मधील 15.0184 कोटी टनांपेक्षा 38.4 लाख टनांनी अधिक आहे. तसेच गव्हाचे उत्पादन 12.0657 कोटी टन होण्याचा अंदाज असून ते गेल्यावर्षीच्या 11.7945 कोटी टनांपेक्षा 27.12 लाख टनांनी अधिक आहे.

जगातील एकूण गहू व्यापारापैकी जवळपास एक चतुर्थांश व्यापार या प्रदेशातून होतो. जागतिक गव्हाची कमतरता भरून काढण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली. सरकारने नंतर गहू निर्यातीवरील निर्बंध शिथील करून यावर्षी वार्षिक निर्यातीची मर्यादा 50 लाख टन निश्चित केली. आता नवीन निर्णयानुसार, गव्हाचे पीठ आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीवरील बंदी पूर्णपणे उठवण्यात आली आहे. 2022 नंतर प्रथमच, या उत्पादनांची निर्यात पूर्णपणे मुक्त करण्यात आली आहे.

………………