खर्गे-राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींना पत्र : योग्य डाटा कसा मिळणार असा प्रश्न
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातीय जनगणनेच्या वर्तमान प्रक्रियेवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संयुक्तपणे पत्र लिहिले आहे. दोन्ही नेत्यांनी जातींचा तपशील नोंदविण्यासाठी अवलंबिण्यात आलेल्या ‘ओपन-एंडेड’ प्रश्नाच्या पद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेत यामुळे देशात जातींच्या वास्तविक संख्येचे आकलन होऊ शकणार नसल्याचा दावा केला आहे.
एकच जात वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये वेगळी नावे, पोटजाती आणि भाषांनी ओळखली जाते, अशास्थितीत जर लोक स्वत:ची जात वेगवेगळ्या नावांनी नोंदवित असतील तर एकाच समुदायाचे आकडे अनेक हिस्स्यांमध्ये विभागले जातील आणि पूर्ण जातीय जनगणनेचा डाटा अव्यवस्थित होऊ शकतो असे राहुल गांधी आणि खर्गे यांचे म्हणणे आहे.
वर्तमान प्रश्नावलीला रद्द करत प्रमाणित जातीय सूचीच्या आधारावर नवी प्रश्नावली तयार केली जावी आणि याकरता राजकीय पक्ष, तज्ञ तसेच सर्वसामान्य लोकांशी व्यापक विचारविनिमय केला जावा अशी मागणी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली आहे.
सामाजिक न्यायाची धोरणे
भारतात सामाजिक न्यायाशी निगडित धोरणे योग्य आणि विश्वसनीय आकडेवारी शिवाय प्रभावीपणे लागू केली जाऊ शकत नाहीत. वेगवेगळ्या जातींची लोकसंख्या आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे योग्य आकलन हे त्यांची संख्या अचूक पद्धतीने नोंद झाली तरच शक्य आहे. वर्तमान प्रक्रियेत प्रत्येक व्यक्ती स्वत:च्या जातीचे जे नाव सांगेल तेच नोंद केले जाणार आहे. यामुळे एकाच जातीची वेगवेगळी नावे समोर येण्याची शक्यता आहे आणि देशात जातींची संख्या वास्तविकतेपेक्षा खूपच अधिक दिसून येऊ शकते असे खर्गे आणि राहुल यांनी पत्रात म्हटले आहे.
ओबीसी, वंचित समुदायांना नुकसान
चुकीच्या किंवा विखुरलेल्या आकड्यांचा सर्वाधिक प्रभाव ओबीसी, अतिमागास आणि अन्य वंचित समुदायांवर पडणार आहे. एखाद्या समुदायाची वास्तविक संख्याच समोर न आल्याने त्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे योग्य आकलनही अवघड ठरणार आहे. याचा प्रभाव शिक्षण, रोजगार, सरकारी योजना आणि सामाजिक न्यायाशी निगडित निर्णयांवर पडू शकतो. वर्तमान जनगणना प्रक्रियेत ‘मागास वर्ग‘ शब्दही सामील नसल्याने देशात ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा शोधणे अवघड ठरेल असा इशारा इशारा काँग्रेस नेत्यांनी दिला आहे.
ड्रॉप डाउन सूची
जातींची ओळख पटविण्यासाठी पूर्वीपासून तयार आणि प्रमाणित सूचीचा वापर करण्यात यावा. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या गणनेत याच प्रकारच्या सूचीचा वापर करण्यात येतो. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाच्या वर्तमान सरकारी सूची तसेच भारतीय मानवशास्त्र सर्वेक्षणाच्या आधारावर जातींची एक प्रमाणित सूची तयार केली जाऊ शकते. यानंतर जनगणनेत त्याच सूचीच्या आधारावर जाती नोंद करण्याची व्यवस्था केली जावी अशी सूचना पत्राद्वारे काँग्रेस नेत्यांनी केली.
तेलंगणा, बिहार सर्वेक्षणांचे उदाहरण
खर्गे आणि राहुल यांनी पत्रात तेलंगणा आणि बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या जातनिहाय सर्वेक्षणांचा दाखला दिला. या दोन्ही राज्यांमध्ये पूर्वीच तयार जाती सूचींच्या आधारावर आकडेवार जमविण्याची पद्धत अवलंबिण्यात आली होती असे त्यांनी म्हटले आहे.
नव्या प्रश्नावलीची मागणी
वर्तमान पद्धतीने करण्यात येणारी जातीय जनगणना आम्हाला मान्य नाही. केंद्र सरकारने वर्तमान प्रश्नावली मागे घ्यावी, राजकीय पक्ष, तज्ञ आणि जनतेशी विचारविनिमय करत व्यापक सहमतीनंतर नवी प्रश्नावली तयार करावी अशी मागणी काँग्रेस नेत्यांनी केली आहे. जातीय जनगणना केवळ करविणे पुरेसे नाही, तर यात प्रत्येक जात अन् समुदायाची संख्या योग्यप्रकारे नोंद होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून याचे आकडे अचूक, सार्थक आणि सामाजिक न्यायाच्या धोरणांसाठी उपयुक्त ठरू शकतील असे त्यांचे सांगणे आहे.
Comments are closed.