पदवीधरांना रोजगार मिळत नसल्यास तरुणांनी पकोडे तळायचे का? नीती आयोगाच्या अहवालावरून रोहित पवारांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

विद्यार्थ्यांनी बीए, बीएसएसी आणि बीकॉम पदवी मिळवली म्हणजे त्यांना नोकरी मिळेल, असे नाही. नोकरी मिळवण्यासाठी उद्योग क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडे संबंधित कौशल्य आवश्यक आहे. तरुणांकडे कौशल्य नसल्याने त्यांना नोकरी मिळवता येत नाही, असे ठाम मत नीती आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका केली आहे. १२ वर्षे सत्तेत राहूनही तरुणांना रोजगार देता येत नसेल तर ९० टक्के तरुणांनी अजूनही फक्त पकोडेच तळायचे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

रोहित पवार यांनी X वर ट्वीट करत सरकावर निशाणा साधला. ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘विकसित भारत’ अशा घोषणांचा केंद्र सरकार पिटत असलेला ढोल नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाच्या एका दणक्यात फोडून टाकला. देशातील पदवीधर तरुणांपैकी फक्त ८.२५% तरुणांनाच त्यांच्या पात्रतेशी सुसंगत नोकरी मिळत असेल आणि ९० टक्के पेक्षा जास्त पदवीधरांची क्षमता आणि शिक्षण वाया जात असेल तर सरकारने आता नेहरूंवर टीका करण्याचं रडगाणं थांबवून नीती आयोगाच्या अहवालाच्या आरशात स्वतःचा चेहरा आधी बघावा, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘विकसित भारत’ अशा घोषणांचा केंद्र सरकार पिटत असलेला ढोल नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाच्या एका दणक्यात फोडून टाकला. देशातील पदवीधर तरुणांपैकी फक्त ८.२५% तरुणांनाच त्यांच्या पात्रतेशी सुसंगत नोकरी मिळत असेल आणि ९०% पेक्षा जास्त पदवीधरांची…

– रोहित पवार (@RRPSpeaks) 27 ऑगस्ट 2026

तरुणांच्या हातात पदवी असूनही त्यांना रोजगार नसणं ही केवळ धोरणात्मक चूक नाही, तर त्यांच्या भविष्याशी केलेली थट्टा आहे. 12 वर्षे सत्तेत राहूनही तरुणांना रोजगार देता येत नसेल तर ९० टक्के तरुणांनी अजूनही फक्त पकोडेच तळायचे का? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

देशातील ‘जेन-झी’ आणि ‘जेन-अल्फा’ ही तरुण पिढी अत्यंत जागरूक झाली आहे. त्यामुळे नीती आयोगाचा हा अहवाल डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकारने आता तरी आपले डोळे उघडावेत. केवळ स्वतःच्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी नेहरू-गांधींवर टीका करत बसण्यापेक्षा सरकारने आपल्या धोरणातील चुकांची दुरुस्ती करावी आणि खऱ्या अर्थाने रोजगारक्षम अर्थव्यवस्थेला पूरक अशी धोरणे राबवावीत, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.