लोकसभेच्या जागा 25 वर्षांसाठी 543 वर गोठवाव्यात, मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून केली मोठी मागणी लोकसभेच्या जागा 25 वर्षांसाठी 543 वर गोठवाव्यात, मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून केली मोठी मागणी – ..

परिसीमन आणि संसदेच्या नवीन अधिवेशनाबाबतच्या अटकळांमुळे देशात राजकीय तापमान वाढले आहे. काँग्रेस पक्षाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली असून, विद्यमान 543 जागांवर पुढील 25 वर्षे लोकसभेच्या जागा गोठवण्याची मागणी केली आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सविस्तर पत्र लिहिले असून, त्यात सीमांकनाच्या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांशी व्यापक चर्चा करून सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे जोरदार आवाहन करण्यात आले आहे.

2029 च्या निवडणुकीपासून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की 2029 मध्ये होणाऱ्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपासून सध्याच्या 543 जागांवर महिलांसाठी एक तृतीयांश म्हणजेच 33 टक्के आरक्षण लागू केले जावे. त्यासाठी संसदेतील विद्यमान संख्याबळ कोणत्याही प्रकारे वाढवण्याची गरज नाही, असे पक्षाचे मत आहे. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीतही याच धोरणाला मंजुरी देण्यात आली, ती आता अधिकृतपणे पंतप्रधानांसमोर मांडण्यात आली आहे.

विशेष अधिवेशन आणि परिसीमन विधेयकावरून राजकारण तापले

ही संपूर्ण घटना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या विधानानंतर उघडकीस आली आहे ज्यात त्यांनी सीमांकन विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते असे संकेत दिले होते. पावसाळी अधिवेशन संपूनही संसदेचे कामकाज पुढे ढकलले जात नसल्याने सरकार लवकरच काही मोठे पाऊल उचलू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या संभाव्य राजकीय हालचाली लक्षात घेऊन काँग्रेसने सरकारला चर्चेशिवाय विधेयक लादण्याचा प्रयत्न करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.

राजकीय पक्ष आणि राज्यांना अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळतो

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी त्यांच्या पत्रात सरकारकडे मागणी केली आहे की सर्व राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांना सीमांकनाशी संबंधित प्रस्ताव आणि कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा. या अत्यंत संवेदनशील आणि दूरगामी प्रश्नावर घाई न करता सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, जेणेकरून देशाच्या सर्व भागांचे हित जपत पारदर्शक आणि एकमताने निर्णय घेता येईल, असे आवाहन त्यांनी केले.