पाटणा. बिहारमधील विधानसभा सचिवालयातील आमदार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. सरकारने पुढील वर्षी १ जानेवारीपासून कॅशलेस वैद्यकीय प्रणाली लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. विद्यमान व माजी आमदारांसह त्यांच्या आश्रितांनाही याचा फायदा होणार आहे.
विधानसभा अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत आरोग्यमंत्री निशांत यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. या कॅशलेस वैद्यकीय सुविधेला आयुष्मान भारत योजनेशी जोडण्याची सरकारची योजना आहे. यामुळे पात्र लोकांना उपचारादरम्यान पैसे भरण्याच्या प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सुरुवातीला इनडोअर उपचार रोखरहित असेल
प्रस्तावित प्रणालीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात हॉस्पिटलायझेशन म्हणजेच इनडोअर उपचार रोखरहित केले जातील. त्याच वेळी, डॉक्टरांशी सामान्य सल्लामसलत आणि रुग्णालयातील इतर बाह्य उपचार खर्चासाठी विद्यमान प्रतिपूर्ती प्रणाली सुरू राहील. आयुष्मान भारतशी संबंधित सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमधील उपचारांच्या प्रतिपूर्तीच्या मर्यादेबाबतच्या सूचनांवरही विभागीय स्तरावर चर्चा करण्यात आली आहे.
गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना दिलासा
वैद्यकीय बिलांच्या पडताळणीला होत असलेल्या विलंबाचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. सध्याच्या प्रक्रियेत, अनेक प्रकरणांमध्ये, सिव्हिल सर्जन कार्यालयातून पडताळणी करावी लागते, त्यामुळे पैसे भरण्यास वेळ लागतो. विशेषत: कर्करोग, किडनी आणि हृदयविकार यासारख्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्या लक्षात घेऊन सरकारने वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया जलद आणि सुलभ करण्यावर भर दिला आहे.
नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर उपचाराच्या वेळी होणारा आर्थिक भार आणि कागदोपत्री या दोन्ही गोष्टी कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
Comments are closed.