दिल्ली रेस क्लबच्या जमिनीवर बुलडोझरची कारवाई: ऐतिहासिक दिल्ली रेस क्लबच्या भूमीवर बुलडोझरचा दणदणाट झाला आहे. दिल्ली रेस क्लबची ८४ एकर जमीन केंद्र सरकारने ताब्यात घेतली आहे. जमिनीवर बांधलेली जुनी आणि जीर्ण बांधकामे पोलीस दल आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पाडण्यात आली. यानंतर ल्युटियन्सची दिल्लीतील अत्यंत मौल्यवान जमीन आता केंद्र सरकारच्या ताब्यात आली आहे.
दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने दिल्ली रेस क्लब लिमिटेडला तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला होता. क्लबने इस्टेट ऑफिसरच्या बेदखल आदेशावर अंतरिम स्थगिती मागितली होती परंतु न्यायालयाने याचिका फेटाळली. कोर्टाने म्हटले की, क्लबला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली होती, परंतु ते तसे करण्यात अपयशी ठरले.
पटियाला हाऊस कोर्टाकडून अंतरिम दिलासा न मिळाल्याने भूमी आणि विकास कार्यालय आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी जमिनीचे रीतसर हस्तांतरण करून घेतले. हे हस्तांतरण जेथे आहे त्या आधारावर करण्यात आले. कागदोपत्री काम पूर्ण होताच परिसर पाडण्यात आला. अनेक जुनी बांधकामे बुलडोझरने हटवण्यात आली. जागा ताब्यात घेतल्यानंतर त्याची देखभाल आणि पुढील विकासाची जबाबदारी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता या प्राइम लोकेशनच्या जमिनीवरील क्लबचे जुने नियंत्रण संपून ते थेट केंद्र सरकारच्या ताब्यात आले आहे.
30 वर्षांहून अधिक काळ भाडेपट्टीची मुदत संपली होती.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, रेस क्लबच्या या जमिनीचा भाडेपट्टा डिसेंबर 1994 मध्येच संपला होता. त्यानंतर कोणत्याही नवीन कागदपत्राद्वारे भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही. लीज संपल्यानंतर या क्लबचा सरकारी जमिनीवर अनधिकृत कब्जा असल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारने न्यायालयात केला होता. सरकारच्या कारवाईचा हा सर्वात मोठा आधार ठरला.
क्लबची मुख्य याचिका अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे.
मात्र, या प्रकरणातील कायदेशीर लढाई पूर्णपणे संपलेली नाही. क्लबचे मुख्य आव्हान सध्या न्यायालयात प्रलंबित असून पुढील सुनावणी 26 सप्टेंबर रोजी होणार आहे, मात्र न्यायालयाकडून अंतरिम संरक्षण न मिळाल्याने सरकारने प्रतीक्षा न करता जागा ताब्यात घेतली आहे.
पंतप्रधान मोदींनी मेलोनीला मेलोडी टॉफी भेट दिली, इटलीचे पंतप्रधान आनंदाने उडी मारतात
Comments are closed.