आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या लढ्याची खासदार संजय राऊत यांच्याकडून दखल, १४ मागण्यांसाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, आरक्षण, वसतिगृह, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांशी निगडित १४ प्रलंबित मागण्यांसाठी मांजरी येथे गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाची शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी दखल घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, यासाठी स्वतः लक्ष घालून पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन खासदार संजय राऊत यांनी दिले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मांजरी येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा पंधरावा दिवस उलटल्याने काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावली आहे. तरीही मागण्या मान्य केल्याचे शासनाचे अधिकृत लेखी पत्र मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे. आंदोलनाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) महापालिकेत गटनेते नितीन गावडे यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. त्यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या सर्व १४ मागण्या समजून घेतल्या. त्यानंतर गावडे यांनी खासदार संजय राऊत यांच्याशी संपर्क साधत आंदोलनाची पार्श्वभूमी, विद्यार्थ्यांची प्रकृती आणि प्रलंबित मागण्यांची सविस्तर माहिती दिली. या प्रश्नाची दखल घेत संजय राऊत यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि भवितव्याशी निगडीत प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नसून त्यावर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याची भूमिका चर्चेदरम्यान मांडण्यात आली. यावेळी सुरज मोराळे, राहुल बायस, प्रशांत पोमण, स्वप्निल वसवे, बाळासाहेब खरोसे, किरण जाधव, श्रीकांत दरेकर, अमर चांदगुडे आणि श्रीकांत शिंदे आदी उपस्थित होते.

दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न केवळ एका मागणीपुरता मर्यादित नाही. त्यांच्या शिक्षणापासून रोजगारापर्यंत आणि सुरक्षिततेपासून सामाजिक न्यायापर्यंतचे प्रश्न त्यात आहेत. विद्यार्थी १५ दिवसांपासून अन्नत्याग करत असल्याने परिस्थिती संवेदनशील बनली आहे. खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले आहे, अशी माहिती नितीन गावडे यांनी दिली.

काय आहेत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या

विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शासकीय आदिवासी वसतिगृहांची व्यवस्था सुधारणे, आरक्षित पदांचे संरक्षण करून रिक्त पदांची भरती करणे, आरक्षण रोस्टरमधील त्रुटी दूर करणे, बोगस जात प्रमाणपत्रांवर कठोर कारवाई करणे आणि कंडिशनल व्हॅलिडिटी’वर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविणे यांचा समावेश आहे. डीबीटी’ऐवजी नियमित व पौष्टिक भोजन देणे, सेंट्रल किचन पद्धत रद्द करणे, विद्यार्थ्यांना योग्य वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे, पेसा अंतर्गत नियुक्त्या करणे, आदिवासी खेळाडूंना शासकीय सेवेत संधी देणे, सीबीएसई व सेमी-इंग्लिश शिक्षणाची व्यवस्था करणे, तसेच आदिवासी युवकांसाठी स्टार्टअप आणि उद्योग प्रोत्साहन योजना राबविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

लेखी निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची विद्यार्थ्यांची भूमिका

केवळ तोंडी आश्वासनावर समाधान मानणार नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले. शासनाचा अधिकृत लेखी निर्णय हाती पडेपर्यंत अन्नत्याग आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.