अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली GST कौन्सिलची बैठक, मोबाईलवरील कर कपातीवर चर्चा होणार

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी कौन्सिल) ची 57 वी बैठक 12 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. जवळपास वर्षभराच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर होत असलेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीपूर्वी ११ सप्टेंबरला केंद्र आणि राज्यांच्या वरिष्ठ कर अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. परिषदेच्या सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या बैठकीत करप्रणाली अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि अनेक प्रमुख वस्तूंवरील कर दरांचा आढावा घेण्यासाठी चर्चा होणार आहे.

मोबाईल फोन स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे आणि दर कपातीचा आढावा

स्मार्टफोन खरेदीदार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासाठी ही बैठक खूप महत्त्वाची ठरू शकते. बैठकीच्या संभाव्य अजेंड्यात मोबाईल फोनवरील 18 टक्के जीएसटी दर कमी करण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. जर काउंसिलने ही शिफारस मंजूर केली तर येत्या काही दिवसांत स्मार्टफोनच्या किमतीत थेट घट होण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, जीएसटी परिषद गेल्या वर्षी कर सुसंगतीकरणासाठी उचललेल्या पावलांचाही सखोल आढावा घेईल. दर कपातीचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचला आहे की नाही हे शोधणे हा या आढाव्याचा मुख्य उद्देश आहे.

व्यावसायिकांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल

सध्या देशात सुमारे १.६८ कोटी व्यापारी जीएसटी प्रणाली अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. दरमहा 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त इनपुट टॅक्स क्रेडिट फॉरवर्ड करणाऱ्या व्यवसायांसाठी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यावर कौन्सिल लक्ष केंद्रित करत आहे.

कर तज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी सुधारणांचा हा नवा टप्पा कायदेशीर गुंतागुंत आणि वाद कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरेल. कर प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि अंदाज करण्यायोग्य बनवण्यासाठी धोरणात्मक स्तरावर सुधारणा केल्या जात आहेत, विशेषत: ज्या प्रकरणांमध्ये कायद्यांचा अर्थ लावण्याबाबत गोंधळ आहे.

जीएसटी संकलनात विक्रमी वाढ

कर अनुपालन आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ यांचा परिणाम महसुलाच्या आकडेवारीवरही स्पष्टपणे दिसून येतो. ग्रॉस जीएसटी संकलनात जुलै महिन्यात 15.4 टक्क्यांची प्रचंड वाढ नोंदवली गेली आणि एकूण संकलन ₹2,11,205 कोटीच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले.

जुलैच्या एकूण महसुलात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) मधून ₹39,835 कोटी, राज्य वस्तू आणि सेवा कर (SGST) मधून ₹47,881 कोटी आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) मधून ₹1.23 लाख कोटींहून अधिक महसूल समाविष्ट आहे. या कालावधीत एकूण कर परतावा देखील 13.1 टक्क्यांनी वाढून ₹29,968 कोटी झाला आहे. आता बाजाराचे लक्ष ऑगस्टच्या संकलनाच्या आकडेवारीवर आणि 12 सप्टेंबरला होणाऱ्या परिषदेच्या निर्णयांवर लागले आहे.