मंथन – अक्षम्य बेपर्वाईचे बळी

>> अॅड. प्रदीप उमाप

अमरावतीतील नवजात शिशू अतिदक्षता विभागातील अग्निकांडाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील बेफिकीरपणा, बेजबाबदारपणा चव्हाटय़ावर आला आहे. कोरोना काळात राज्यात एकामागून एक अशाच प्रकारचे अग्नितांडव पाहायला मिळाले होते. त्यानंतर केल्या गेलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी केली असती तर अमरावती जिल्हा रुग्णालयातील तीन चिमुकले जीव वाचू शकले असते.

सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2020 मध्ये कोविड रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेबाबत प्रत्येक रुग्णालयासाठी जबाबदार नोडल अधिकारी, जिल्हास्तरीय समित्यांकडून नियमित फायर ऑडिट आणि अग्निशमन ना–हरकत प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणावर भर दिला होता. जुलै 2021 मध्ये न्यायालयाने या निर्देशांचा पुन्हा उल्लेख केला. या निर्देशांमागील तत्त्व कोविड रुग्णालयांपुरता मर्यादित नव्हता. जिथे शेकडो रुग्ण स्वतचे संरक्षण करण्याच्या स्थितीत नसतात, त्या प्रत्येक रुग्णालयात सुरक्षा ही सतत चालणारी प्रािढया असली पाहिजे. त्यासाठी अग्निसुरक्षा आणि विद्युत तपासणीची अंतिम तारीख येण्याची वाट पाहण्याऐवजी स्वयंचलित सूचना व्यवस्था असावी. अतिदक्षता विभागांचा विद्युत भार स्वतंत्रपणे मोजला गेला पाहिजे. प्रत्येक व्हेंटिलेटर, वॉर्मर, इन्युबेटर आणि अन्य जीवनरक्षक उपकरणाची खरेदीपासून दुरुस्तीपर्यंतची डिजिटल नोंद असली पाहिजे. कालबाह्य उपकरणे वेळीच बदलली गेली पाहिजेत. धूर शोधक यंत्रणा, स्वयंचलित विद्युत पुरवठा बंद करणारी व्यवस्था, आपत्कालीन मार्ग आणि कर्मचाऱयांची प्रत्यक्ष अग्निशमन तालीम नियमितपणे तपासली पाहिजे. फायर ऑडिटमधील त्रुटी दूर झाल्याशिवाय 'अनुपालन पूर्ण' असे मानले जाऊ नये.

तिदक्षता विभाग म्हणजे रुग्णाच्या जिवाला सर्वाधिक सुरक्षित ठेवण्याची जागा. नवजात शिशू अतिदक्षता विभागाबाबत तर ही जबाबदारी आणखी मोठी. स्वत बोलूही न शकणारे, कमी वजनाचे, आजार जडलेले आणि काही वेळा कृत्रिम श्वसनावर असलेले जीव तेथे उपचार घेत असतात. अशा विभागात आग लागून तीन नवजात बालकांचा मृत्यू होणे, ही घटना हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. अमरावतीच्या जिल्हा महिला रुग्णालयात 24 ऑगस्टच्या पहाटे घडलेले हे अग्निकांड महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत रुजलेला गलथानपणा, बेजबाबदारपणा भेदकपणाने दाखवून गेले. प्राथमिक माहितीत व्हेंटिलेटरमधून आग लागल्याचे सांगितले गेले. आता अग्निशमन यंत्रणेतील अधिकाऱयांनी शॉर्टसर्किटची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे अग्निसुरक्षा आणि विद्युत तपासणीच्या नूतनीकरणासंबंधी प्रशासनातील वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून परस्परविरोधी माहिती पुढे येत आहे.

दुर्घटनेपूर्वीचे इशारे

अमरावतीतील या रुग्णालयाच्या पहाटे सुमारे 3.15 ते 3.30 वाजण्याच्या सुमारास आग लागली तेव्हा उपचार विभागात 39 बालके होती. आग लागलेल्या विभागातील बालकांना बाहेर काढण्यासाठी डॉटर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱयांनी जीव धोक्यात घालून शर्थीचे प्रयत्न केले. त्यातून 36 बालकांना वाचविण्यात यश आले. मात्र तीन बालकांचा धुरामुळे गुदमरून मृत्यू झाला. कर्मचाऱयांनी प्रसंगावधान दाखविले नसते तर मृतांची संख्या अधिक असू शकली असती. मात्र दुर्घटनेनंतर समोर आलेली माहिती अधिक अस्वस्थ करणारी आहे. अमरावती महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाच्या म्हणण्यानुसार रुग्णालयाच्या अग्निसुरक्षा तपासणीच्या नूतनीकरणाची मुदत संपत होती आणि त्याबाबत रुग्णालय प्रशासनाला 16, 17, 18, 19 आणि 20 ऑगस्ट रोजी सूचना देण्यात आल्या होत्या. विद्युत तपासणीचे नूतनीकरणही प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाने अग्निसुरक्षा तपासणीत त्रुटी नव्हती आणि रुग्णालयाने चालू वर्षाच्या तपासणीसाठी अर्ज केला होता, असे म्हटले आहे. या दाव्यांतील विसंगतीचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण सुरक्षा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता की, प्रत्यक्ष वैध प्रमाणपत्र अस्तित्वात होते, या दोन गोष्टी एक नाहीत.

सुरक्षेतील विरोधाभास

दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने सरकारी, खासगी आणि धर्मादाय ग्णालयांतील अग्निसुरक्षा, विद्युत यंत्रणा, इमारत सुरक्षा आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या तातडीच्या तपासणीचे आदेश दिले आहेत. मात्र उपलब्ध सरकारी आकडेच परिस्थितीतील विरोधाभास दाखवतात. राज्यातील 530 कार्यरत सार्वजनिक आरोग्य संस्थांपैकी 528 संस्थांचे फायर ऑडिट झाले असले तरी अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्याचे काम 442 संस्थांमध्ये पूर्ण झाले होते आणि फक्त 372 संस्थांकडे अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र होते. म्हणजे ऑडिट झाले आणि रुग्णालय प्रत्यक्ष सुरक्षित आहे यात मोठे अंतर आहे. अतिदक्षता विभागातील विद्युत सुरक्षेचा प्रश्न सामान्य इमारतीपेक्षा वेगळा असतो. व्हेंटिलेटर, मॉनिटर, सिरिंज पंप, रेडियंट वॉर्मर, इन्युबेटर, ऑसिजन कॉन्सन्ट्रेटर अशी अनेक उपकरणे दीर्घकाळ अखंड चालू असतात. म्हणूनच प्रतिबंधात्मक देखभाल, विद्युत भाराचे परीक्षण आणि उपकरणांच्या स्थितीची नोंद यांना महत्त्व असायला हवे.

गाफील व्यवस्था

भंडारा, अहमदनगर, झाशी आणि आता अमरावती येथील सरकारी रुग्णालयांतील आगीच्या घटनांकडे स्वतंत्र अपघात म्हणून पाहिले, तर प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी समिती, आर्थिक मदत आणि नव्या तपासण्यांचे आदेश एवढय़ावरच पा थांबेल. या घटनांमध्ये पुनपुन्हा दिसणारे समान धागे म्हणजे विद्युत यंत्रणा, अतिदक्षता विभाग, सतत चालणारी उपकरणे, आग व धूर आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी हे आहेत. या त्रुटींचा धोका किती भेदक असतो हे अनेकदा समोर येऊनही सरकारी व्यवस्था गाफील का राहते?

धक्कादायक बाब म्हणजे, काही वर्षांपूर्वी जुन्या इमारतीतील नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली होती. त्या वेळी धूर दिसताच कर्तव्यावरील परिचारिकांनी प्रसंगावधान राखून कक्षातील 22 बालकांना सुरक्षित बाहेर काढले होते. त्यातून कसलाही धडा घेतला नाही, हे ताज्या दुर्घटनेने स्पष्ट झाले आहे. ही बेफिकिरी, बेपर्वाई सरकारी प्रशासनात पदोपदी दिसते. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील सुरक्षा ही सामाजिक न्यायाचीही बाब ठरते.

(लेखक कायदे अभ्यासक आहेत)