भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजारपेठ येत्या काही वर्षांत मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी सांगितले की, 2030 पर्यंत भारतातील ईव्ही बाजारपेठ सुमारे ₹20 लाख कोटी रुपयांची असू शकते. याव्यतिरिक्त, या क्षेत्रात सुमारे 50 दशलक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज अचूक सिद्ध झाल्यास, ईव्ही क्षेत्र भारतातील रोजगार आणि व्यवसायाचे प्रमुख इंजिन बनू शकेल.
CII-ITC सेंटर फॉर एक्सलन्स फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना गडकरी म्हणाले की, सध्या देशात सुमारे 5.7 दशलक्ष इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी आहे. ते पुढे म्हणाले की, भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांचा बाजारातील हिस्सा सध्या सुमारे 7% आहे. भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
इलेक्ट्रिक बसेसबाबतही गडकरींनी महत्त्वाचे विधान केले. त्यांच्या मते, भारतात दरवर्षी सुमारे 100,000 इलेक्ट्रिक बसेसची मागणी असते, परंतु सध्या देशाची वार्षिक केवळ 50,000-60,000 EV बस तयार करण्याची क्षमता आहे. याचा अर्थ मागणी आणि उत्पादन यामध्ये लक्षणीय अंतर आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, येत्या पाच वर्षांत भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योग जगातील पहिल्या क्रमांकाचा उद्योग बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे ध्येय अवघड असले तरी अशक्य नाही असे ते म्हणाले. गडकरींच्या मते, भारताकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे आणि देशात उत्पादित होणारी वाहने उच्च दर्जाची आणि किमतीत स्पर्धात्मक आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की जेव्हा त्यांनी परिवहन मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हा भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाचा आकार सुमारे ₹ 14 लाख कोटी होता. आता ते सुमारे ₹ 22-23 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. त्या तुलनेत अमेरिकेचे वाहन क्षेत्र सुमारे ₹78 लाख कोटी आहे आणि चीनचे सुमारे ₹47 लाख कोटी आहे.
गडकरी म्हणाले की, भारत दरवर्षी सुमारे 22 लाख कोटी रुपयांचे जीवाश्म इंधन आयात करतो. यामुळे देशाचे आयात बिल वाढते आणि प्रदूषणाची समस्याही वाढते. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने, जैवइंधन आणि सुधारित वाहतूक व्यवस्था भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
Comments are closed.