मदरसा बांधण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये 100 वर्षे जुने मंदिर पाडण्यात आले, जमिनीचा वाद आहे का… संपूर्ण कथा समजून घेण्यासाठी 10 मुद्दे

त्याचवेळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असून मुसळधार पावसामुळे मंदिर कोसळल्याचे म्हटले आहे. लाहोरपासून सुमारे 130 किलोमीटर अंतरावर असलेले हे मंदिर सुमारे 1,000 चौरस मीटर परिसरात पसरले होते आणि त्याचे वय 100 ते 125 वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जाते. 21 ऑगस्ट रोजी मंदिर पाडल्यानंतर आता या प्रकरणाची चौकशी, दोषींवर कारवाई आणि पुनर्बांधणीच्या मागण्या होत आहेत.

मंदिर पाडण्याबाबत काय वाद आहे?

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, पाकिस्तान मसिहा मिल्लत पार्टी (पीएमएमपी), स्थानिक लोक आणि हिंदू समुदायाच्या प्रतिनिधींनी आरोप केला आहे की धार्मिक कट्टरपंथीयांच्या एका गटाने मंदिर पाडले आणि नंतर मदरसा बांधण्यासाठी त्याची जमीन वापरली गेली. पीएमएमपीचे अध्यक्ष अस्लम परवेझ सहोत्रा ​​यांनी सांगितले की, त्यांनी 28 ऑगस्ट रोजी पंजाबच्या अतिरिक्त गृहसचिवांची भेट घेतली होती. यादरम्यान त्यांनी मंदिराच्या विध्वंसात सामील असलेल्या लोकांवर आणि धार्मिक स्थळाचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारा लेखी अर्ज दिला होता.

मंदिर पाडण्याच्या घटनेत तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी)शी संबंधित लोकांचा हात असल्याचा आरोप सहोत्रा ​​यांनी केला. मंदिर पाडल्यानंतर त्याच्या शिखरावरील धातूची फिटिंग्ज, विटा आणि इतर बांधकाम साहित्य तेथून काढून टाकण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.

जमिनीबद्दल काय सांगितले?

सहोत्रा ​​यांच्या म्हणण्यानुसार, मंदिराला लागून असलेली जमीन यापूर्वी इव्हॅक्युई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डाने (ETPB) मदरसा बांधण्यासाठी लीजवर दिली होती. मात्र, अनेक वर्षे भाडे न भरल्याने व जमिनीचा हेतूनुसार वापर होत नसल्याने ही भाडेपट्टी नंतर रद्द करण्यात आली. लीज रद्द झाल्यानंतरही काही लोकांनी मालमत्तेच्या काही भागांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्याचा दावा त्यांनी केला. महसूल विभागाच्या अहवालाचा हवाला देत सहोत्रा ​​म्हणाले की, त्यांनी मंदिराच्या चौथऱ्यांवर आणि मालमत्तेच्या इतर भागांवर कब्जा करणाऱ्या लोकांची ओळख पटवली आहे.

आरोपांवर अधिकारी काय म्हणाले?

मंदिराबाबत अल्पसंख्याक संघटनांच्या आरोपांपेक्षा सरकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका वेगळी आहे. ईटीपीबीचे वरिष्ठ अधिकारी राणा इफ्तिखार यांनी सांगितले की, मुसळधार पावसामुळे मंदिर कोसळले आहे. मात्र, मंदिराची रचना बरीच जुनी असल्याची पुष्टीही त्यांनी दिली. ते म्हणाले, “आमच्या नोंदींमध्ये या मंदिराचे नाव नाही. तथापि, हे मंदिर खूप जुने आहे. 100 ते 125 वर्षांहून अधिक जुने आहे.” इफ्तिखार यांनी सांगितले की, मंदिराला लागून असलेली जमीन मदरसा स्थापन करण्यासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. मात्र, मंदिराची स्वत:ची जमीन कोणालाही भाडेतत्त्वावर दिली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “मंदिराची जमीन कोणालाही भाडेतत्त्वावर दिली जात नाही,” ते म्हणाले.

2026 च्या कोणत्या आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला?

सहोत्रा ​​यांनी दावा केला की सियालकोटमधील ईटीपीबीच्या उपप्रशासकाने 29 जानेवारी 2026 रोजी एक आदेश जारी केला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या आदेशात मदरशाचे लीज अधिकार रद्द करण्याबरोबरच कथित अवैध कब्जा करणाऱ्याला हटवण्याच्या आणि मालमत्ता सील करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यांनी 11 एप्रिल रोजी नारोवालच्या डीएसपीने जारी केलेल्या अहवालाचाही हवाला दिला. त्यांनी दावा केला की अहवालात, स्थानिक पोलिसांना मंदिराच्या आसपासच्या सुरक्षेची काळजी आणि नुकसान होण्याची शक्यता याबद्दल जागरूक असल्याचे सांगण्यात आले होते.

हिंदू समाजाची मागणी काय?

हिंदू समाजाचे नेते रतन लाल यांनी मंदिर पाडल्याचा निषेध केला आहे. प्राचीन धार्मिक स्थळाचा जीर्णोद्धार करून या घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली. पीटीआय नुसार, लाल म्हणाले, “जिल्हा प्रशासन आणि ईटीपीबी जागा सुरक्षित करण्यासाठी किंवा कथित अतिक्रमणकर्त्यांना हटविण्यात पुरेशा उपाययोजना करण्यात अयशस्वी ठरले, परिणामी मंदिर पाडण्यात आले. मदरसा अजूनही सुरू असल्याने आम्हाला त्या ठिकाणी भेट देण्याची भीती वाटते.”