‘प्लाझ्मा-लेझर’ला फाटा; ‘सीडी’चा हट्ट कायम, ध्वनिप्रदूषणावर प्रशासनाचा दणका; मंडळांची भूमिका ठाम

गणेशोत्सवात प्लाझ्मा आणि लेझरला फाटा देण्याचा निर्णय गणेश मंडळांनी घेतला असला, तरी पारंपरिक ‘सीडी’ लावण्याचा हट्ट कायम ठेवला आहे. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करा; मात्र वाद्ये, सीडी आणि साऊंड सिस्टीम जप्त करून गुन्हेगारासारखी वागणूक देऊ नका, अशी ठाम भूमिका मंडळांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनासमोर मांडली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक असून, ध्वनीची मर्यादा ओलांडल्यास कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा पोलीस प्रशासनाने दिला आहे.

गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी महापालिकेच्या पुढाकाराने जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीला महापौर ज्योती गाडे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, पोलीस अधीक्षक एम. सुदर्शन आणि मनपा आयुक्त यशवंत डांगे यांच्यासह गणेश मंडळांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत प्लाझ्मा आणि लेझरचा वापर न करण्याचा निर्णय मंडळांनीच घेतला असल्याने तो पाळावा, असे जिल्हाधिकाऱयांनी स्पष्ट केले. मात्र, सीडी वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी मयूर मैड आणि विक्रम राठोड यांनी केली. ध्वनिप्रदूषणाच्या कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी आहे; मात्र सीडी जप्त करू नये, अशीही विनंती त्यांनी केली.

साऊंड सिस्टीम जप्तीवर होणार स्वतंत्र बैठक

साऊंड-लाईट व्यावसायिकांनीही बैठकीत आपली व्यथा मांडली. छोटा बेस आणि टॉप लावला तरी पोलिसांकडून कारवाई होत असल्याने व्यवसाय करायचा कसा, असा सवाल साऊंड लाईट असोसिएशनचे शिवदत्त पांढरे यांनी उपस्थित केला. अनेक मंडळांनीही ध्वनिप्रदूषणाचे गुन्हे दाखल करण्यास विरोध नसल्याचे सांगितले. मात्र, वाद्ये आणि सीडी जप्त करून गुन्हेगारासारखी वागणूक देऊ नये, अशी मागणी केली.पोलीस अधीक्षक सुदर्शन यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत डीजे आणि साऊंड सिस्टीम जप्तीच्या कारवाईवर स्वतंत्र बैठक घेऊन योग्य तो तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन बंधनकारक आहे. मंडळांनी साऊंड सिस्टीम लावावी, मात्र 65 डेसिबलची मर्यादा काटेकोरपणे पाळावी, असे त्यांनी सांगितले. ध्वनिप्रदूषणमुक्त गणेशोत्सवासाठी मंडळांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले.

गणेश मंडळांनी नशामुक्त अभियानात सहभागी होऊन समाजप्रबोधनाला प्राधान्य द्यावे, असेही प्रशासनाने सांगितले. कमलेश जंजाळे, दिगंबर गेंटय़ाल आणि विजय गोडळकर यांनी विविध प्रश्न प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.

मनपा आयुक्त यशवंत डांगे यांनी मंडपांच्या परवानग्या ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जात असल्याचे सांगितले. मागील वर्षी परवानगी घेतलेल्या 272 मंडळांना तीच परवानगी पाच वर्षांसाठी ग्राह्य धरून यंदाचे आदेश देण्यात येणार आहेत.