पंजाब सरकारने आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी 251 पदांना मंजुरी दिली आहे

पंजाब सरकारने शनिवारी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली, ज्यामध्ये आरोग्य सेवांशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत रुग्णालयांमधील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी 251 नवीन पदांना मान्यता देण्यात आली. यामुळे विविध जिल्ह्यांतील आरोग्य विभागाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होऊन रुग्णांना चांगली सेवा मिळणे अपेक्षित आहे.

चमकौर साहिब हॉस्पिटलसाठी नवीन पदे

चमकौर साहिब हॉस्पिटलमध्ये 33 नवीन पदे

सरकारने उपविभागीय रुग्णालय, चमकौर साहिबसाठी 33 नवीन पदांना मंजुरी दिली आहे. रूग्णांना चांगले उपचार मिळावेत यासाठी रूग्णालयातील अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेवर मात करणे हा त्याचा उद्देश आहे. याशिवाय मालेरकोटला आरोग्य विभागात 19 नवीन पदे निर्माण करण्यात येणार असून त्यात मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, सहाय्यक सिव्हिल सर्जन आणि जिल्हा कुटुंब कल्याण अधिकारी या पदांचा समावेश आहे. नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर आरोग्य प्रशासन बळकट करण्याच्या दृष्टीने या नियुक्त्या महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. अर्थमंत्री हरपाल चीमा म्हणाले की, या नवीन पदांचा मुख्य उद्देश सरकारी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेवर मात करणे आहे.

डॉक्टर आणि आरोग्य केंद्रांसाठी नवीन भरती

डॉक्टर आणि आरोग्य केंद्रांसाठीही भरती

पंजाबमधील आरोग्य संस्थांमध्ये डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी वैद्यकीय आणि दंत अधिकाऱ्यांच्या 80 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, उपविभागीय रुग्णालये आणि नवीन माता व बाल आरोग्य केंद्रांसाठी 119 नवीन पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांमुळे रुग्णालयांमध्ये अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता वाढेल आणि रुग्णांना सेवा देणे सोपे होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. मंत्रिमंडळाने गट-अ च्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास आणि पंजाब लोकसेवा आयोगामध्ये नवीन पदांच्या निर्मितीलाही मान्यता दिली, ज्यामुळे आरोग्य क्षेत्र आणि सरकारी यंत्रणेमध्ये आवश्यक कर्मचारी वाढवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

अन्न धोरण मंजूर

अन्नधान्याशी संबंधित चार धोरणांनाही मान्यता देण्यात आली

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोग्याबरोबरच अन्नधान्याशी संबंधित धोरणेही ठरविण्यात आली. सरकारने पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सीझन-2026, पंजाब फूड ग्रेन कॅरेज पॉलिसी-2027 आणि पंजाब फूड ग्रेन लेबर आणि कार्टेज पॉलिसी-2027 मंजूर केले. या धोरणांचे उद्दिष्ट अन्नधान्याची खरेदी, वाहतूक आणि कामगार व्यवस्था अधिक चांगल्या पद्धतीने व्यवस्थापित करणे हा आहे. यासोबतच पंजाब लोकसेवा आयोगाच्या ग्रुप-ए नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.