नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, येथील सत्य निकेतन येथे इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जखमी झाले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की या दुर्घटनेला केवळ इमारत मालकच जबाबदार नाहीत तर दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) आणि दिल्ली विद्यापीठ (डीयू), जे बाहेरील विद्यार्थ्यांना पुरेशा निवास सुविधा प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत, ज्यांना खाजगी पेइंग गेस्ट (पीजी) निवासस्थानात आश्रय घेण्यास भाग पाडले आहे.
सरन्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना बचाव कार्यात दुप्पट प्रयत्न करण्यास सांगितले जेणेकरून मानवी जीव वाचवता येतील.
या प्रकरणात केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पोलिस आणि एमसीडी यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी सर्व शक्य पावले उचलली जात आहेत.
ते म्हणाले की सरकार सक्रियपणे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि थोडा वेळ हवा आहे. अधिकारी संबंधित सर्वांच्या हिताचे सर्व निर्णय घेतील आणि कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही, अशी ग्वाही मेहता यांनी न्यायालयाला दिली.
इमारतीच्या पडझडीशी संबंधित जनहित याचिकेवर (पीआयएल) न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
त्यांनी अधिकाऱ्यांना 10 दिवसांच्या आत याचिकेवर त्यांचे स्वतंत्र उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आणि 25 सप्टेंबरला पुढील सुनावणीसाठी प्रकरण सूचीबद्ध केले.
या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीसाठी नमूद करण्यात आले होते आणि न्यायालयाने सोमवारीच ती सूचीबद्ध करण्याची परवानगी दिली.
दिल्ली विद्यापीठाच्या (DU) साउथ कॅम्पसजवळ मुलांचे पेइंग गेस्ट निवासस्थान असलेली सत्य निकेतन येथील इमारत दुरुस्तीचे काम सुरू असताना रविवारी कोसळली.
Comments are closed.