लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या मानहानीच्या खटल्यात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. आमच्यासमोर सर्व समान आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने तक्रारदाराला खटल्याची जलद सुनावणी होण्यासाठी विहित प्रक्रियेनुसार अर्ज दाखल करण्यास सांगितले आहे. अर्ज मिळाल्यानंतर त्यावर विचार केला जाईल, असे आश्वासन सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने दिले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर तक्रारदाराच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया हजर झाले. या प्रकरणात राहुल गांधी हे व्हीआयपी नाहीत आणि त्यांचे अपील सुमारे पाच महिन्यांपासून सुनावणीसाठी प्रलंबित असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हे प्रकरण अनेकवेळा यादीत आले मात्र काही कारणास्तव सुनावणी होऊ शकली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी वारंवार पुढे ढकलणेही संस्थेसाठी योग्य नाही, असा युक्तिवाद गौरव भाटिया यांनी केला. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, खटल्यात विहित प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो त्यावर विचार करेल.
हे प्रकरण राहुल गांधींनी डिसेंबर 2022 मध्ये दिलेल्या विधानाशी संबंधित आहे. भारत-चीन सीमेवर झालेल्या चकमकीवरून केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राहुल गांधींनी अरुणाचल प्रदेशमध्ये चिनी सैनिक भारतीय लष्कराच्या जवानांना मारहाण करत असल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या वक्तव्यावरून बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनचे माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी तक्रार दाखल केली होती.
राहुल गांधींचे वक्तव्य भारतीय लष्कराबद्दल अपमानास्पद असून लष्कराच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी लखनौ कोर्टाने राहुल गांधींना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते.
या समन्सला आव्हान देत राहुल गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या प्रकरणातील पुढील कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती.
Comments are closed.