5 राज्यांमध्ये नवीन रेल्वे लाईन टाकल्या जातील: 14 जिल्ह्यांचे नशीब उघडेल, 10,783 कोटी रुपयांच्या 4 मोठ्या रेल्वे प्रकल्पांना मोदी मंत्रिमंडळाची हिरवी झेंडी

केंद्र सरकारने देशातील लॉजिस्टिक आणि सार्वजनिक वाहतूक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारावरील कॅबिनेट समितीने (CCEA) भारतीय रेल्वेच्या चार मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. एकूण अंदाजे ₹10,783 कोटी खर्चाचे हे प्रकल्प देशातील 5 मोठ्या राज्यांमध्ये पसरलेले आहेत. या प्रकल्पांद्वारे सध्याच्या मार्गावरील गर्दी कमी करणे, मालगाड्यांच्या सरासरी वेगात वाढ करणे आणि मागास आणि आदिवासी भागांना मुख्य रेल्वे नेटवर्कशी थेट जोडण्याची तयारी केली जात आहे. या निर्णयामुळे 5 राज्यातील 14 जिल्ह्यांना थेट फायदा होणार असून सुमारे 600 किलोमीटरचे नवीन रेल्वे मार्ग टाकण्याचे आणि दुहेरीकरणाचे काम होणार आहे. कोणत्या 5 राज्यांना आणि 14 जिल्ह्यांना थेट लाभ मिळणार? ही रेल्वे विस्तार योजना प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या 5 राज्यांचा समावेश असलेल्या देशाच्या मध्य, पूर्व आणि पश्चिम भागांना जोडण्याच्या उद्देशाने आहे. 14 प्रमुख जिल्हे: या राज्यांतील 14 महत्त्वाचे औद्योगिक, खाणकाम आणि कृषी बहुल जिल्हे या नेटवर्कशी जोडले जात आहेत, जे स्थानिक व्यवसाय, दैनंदिन प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि जलद प्रवासाचा पर्याय प्रदान करतात. नवीन रेल्वे स्थानके: या प्रकल्पांच्या पूर्ततेमुळे, अनेक नवीन आधुनिक रेल्वे स्थानके बांधली जातील, ज्याद्वारे प्रथमच रेल्वे नेटवर्कपासून तुटलेल्या ग्रामीण भागात गाड्या पोहोचतील. मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्समध्ये क्रांती: कोळसा, सिमेंट आणि अन्नधान्याचा जलद पुरवठा. नवीन ट्रॅक टाकणे आणि सध्याचे ट्रॅक दुप्पट केल्याने रेल्वेच्या मालवाहतूक क्षमतेत मोठी वाढ होईल: वार्षिक 50-60 दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक: या नवीन कॉरिडॉरमुळे दरवर्षी लाखो टन कोळसा, लोहखनिज, सिमेंट, खते आणि अन्नधान्याची वाहतूक कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होईल. रसद खर्चात मोठी घट: रेल्वे वाहतूक रस्ते वाहतुकीपेक्षा 70% स्वस्त आणि पर्यावरणास अनुकूल आहे. हे प्रकल्प सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) च्या प्रमाणात देशाच्या एकूण लॉजिस्टिक खर्चात घट करण्यात मदत करतील. पर्यावरणाला दिलासा (कार्बन क्रेडिट): मालगाड्या सुरळीत चालल्याने लाखो लिटर डिझेलची वार्षिक बचत होईल आणि वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड (CO2) उत्सर्जनात मोठी घट होईल. 'पीएम गति शक्ती' राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनशी संबंधित ब्लू प्रिंट रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, हे चार प्रकल्प पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत तयार करण्यात आले आहेत. मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी स्थापित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून रेल्वे ट्रॅक थेट औद्योगिक क्षेत्रे, बंदरे, विमानतळ आणि प्रमुख वेअरहाऊसिंग हबशी जोडू शकतील. बांधकाम सुरू असताना स्थानिक पातळीवर लाखो मनुष्यदिवसांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहे. प्रचंड मागणीचा थेट फायदा स्टील, सिमेंट आणि केबल उद्योगांना होईल, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सरकारने हे सर्व प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जेणेकरून पुढील ३ ते ४ वर्षांत या मार्गांवर सुरळीत गाड्या सुरू करता येतील.