राज्यांशी समन्वय वाढवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री.

‘टीम इंडिया‘वर लक्ष : पंतप्रधान मोदींचा केंद्रीय मंत्र्यांना संवादाचा मंत्र

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्र सरकारच्या योजनांना राज्यांपर्यंत जलद अन् प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रीय मंत्र्यांना राज्यांसोबत संवाद वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व केंद्रीय मंत्र्यांनी स्वत:च्या क्षेत्राशी निगडित राज्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत नियमित बैठका घ्याव्यात, जेणेकरून योजना लागू करण्यास येत असलेल्या अडचणी वेळीच दूर करता येऊ शकतील असे मोदींनी बैठकीत सांगितले आहे. सरकार याला ‘टीम इंडिया’ आणि सहकारी संघवादाला मजबूत करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून पाहत आहे. स्वत:च्या मंत्रालयाशी निगडित राज्यांच्या मंत्र्यांसोबत क्षेत्रनिहाय बैठका आयोजित कराव्यात असे केंद्रीय मंत्र्यांना सांगण्यात आले आहे. या बैठकांमध्ये योजनांची प्रगती, प्रत्यक्ष स्तरावर येणाऱ्या समस्या आणि विकास प्रकल्पांशी निगडित मुद्द्यांवर थेट चर्चा होईल. सामान्य आढावा बैठकांवर निर्भर राहण्याऐवजी केंद्र आणि राज्यांदरम्यान थेट संवाद स्थापन करणे हा याचा उद्देश आहे.

जलशक्ती मंत्रालयाचा पुढाकार

या पुढाकाराची सुरुवात जलशक्ती मंत्रालयाकडून आयोजित दोन दिवसीय बैठकीत झाल्याचे मानले जातेय. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांनी 1-2 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत राज्यांच्या जलसंपदा मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली होती. यात जलसंपदेशी निगडित पायाभूत प्रकल्प, जलस्रोतांचे संरक्षण, जलसंचल जन भागीदारी आणि जल जीवन मिशन 2.0 लागू करण्यावरही चर्चा झाली. बैठकीदरम्यान मंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींशी देखील संवाद साधला.

इतर मंत्रालयांना अनुकरणाचा निर्देश

पंतप्रधान मोदींनी आता इतर मंत्रालयांनाही या धर्तीवर बैठका आयोजित करण्यास सांगितले आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय पुढील अशा क्षेत्रीय बैठका आयोजित करू शकते. यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाकडून देखील राज्यांसोबत अशाच प्रकारे संवाद सुरू केला जाण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणाशी निगडित प्रकरणांमध्ये अनेक राज्यांदरम्यान समन्वय आवश्यक आहे. खासकरून प्रदूषण, वनसंरक्षण, जलसंपदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या मुद्द्यांवर संयुक्त कारवाईची आवश्यकता भासते.

राज्यांसोबत प्रभावीपणे कार्य

केंद्र सरकारच्या अनेक मोठ्या योजनांचे यश थेट स्वरुपात राज्यांच्या सहकार्यावर निर्भर असते. केंद्र धोरणे अन् वित्तीय मदत निश्चित करते, परंतु योजना प्रत्यक्ष स्तरावर लागू करण्याची जबाबदारी बऱ्याचअंशी राज्यांची असते. अशास्थितीत केंद्रीय मंत्र्यांनी स्वत:च्या राज्य समकक्षांसोबत नियमित संवाद साधावा, जेणेकरून निधी, मंजुरी, जमीन, विभागांदरम्यान ताळमेळ आणि स्थानिक स्तरावर येणाऱ्या समस्यांवर वेगाने उपाय करता येईल अशी पंतप्रधान मोदींची इच्छा आहे.