दहशतवादाविरुद्ध जागतिक एकता

‘ब्रिक्स’कडून पहलगाम हल्ल्याचा तीव्र निषेध : घोषणापत्राला मंजुरी : भारताचे मोठे यश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

ब्रिक्सच्या ‘नवी दिल्ली घोषणापत्र-2026’मध्ये सदस्य देशांनी दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा आणि स्वरूपांचा तीव्र निषेध केला आहे. जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही ब्रिक्स देशांनी निषेध केला. या हल्ल्यात 26 लोकांचा मृत्यू झाला होता. दहशतवादाचा हेतू, ठिकाण किंवा गुन्हेगार कोणीही असोत, तो अस्वीकार्य असल्याचे ब्रिक्स देशांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. ‘नवी दिल्ली घोषणापत्रा’त सीमापार दहशतवाद, दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा आणि दहशतवाद्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या आपल्या निर्धाराचा पुनरुच्चारही करण्यात आला आहे.

नवी दिल्लीत भारत मंडपम येथे सुरू असलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान सदस्य देशांनी नवी दिल्ली घोषणापत्र-2026 ला मंजुरी दिली. यामध्ये ग्लोबल साउथ, संयुक्त राष्ट्र सुधारणा, पहलगाम हल्ला, गाझा, दहशतवाद, जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ), एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि महिलांच्या सहभागावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये जागतिक प्रशासन, व्यापार, तंत्रज्ञान, वित्त आणि महिलांचा सहभाग यांसारख्या मुद्यांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्णयांमध्ये ग्लोबल साउथच्या मतांना अधिक महत्त्व दिले पाहिजे, असे ब्रिक्स देशांनी म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वोच्च नेतृत्वात अधिक चांगल्या भौगोलिक संतुलनाची आणि व्यापक प्रतिनिधित्वाची मागणी होती. भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेने, सर्व सदस्य देशांना एका समान संयुक्त निवेदनावर सहमत करून घेण्यात मोठे राजनैतिक यश मिळवले. पश्चिम आशियातील सततचा तणाव आणि सदस्य देशांमधील मतभेद असूनही, एकमत घडवून आणण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

पहाटेपर्यंत प्रदीर्घ वाटाघाटी

ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, शनिवारी, संयुक्त घोषणापत्र जारी करण्याची तयारी पूर्ण झाली. या घोषणापत्राला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी शुक्रवारी रात्रीपासून सुरू झालेली सदस्य देशांमधील राजनैतिक वाटाघाटीची प्रक्रिया शनिवारी पहाटे 4 वाजेपर्यंत सुरू होती. चर्चेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेक संवेदनशील जागतिक मुद्यांवर सदस्य देशांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. असे असूनही भारताने संवाद आणि राजनैतिक प्रयत्नांद्वारे सर्व पक्षांमध्ये एकमत घडवून आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. भारताच्या अध्यक्षतेखालील या प्रक्रियेचा उद्देश, विविध मुद्यांवर मतभेद असूनही ब्रिक्स देशांना एका समान व्यासपीठावर ठेवणे हा होता. संयुक्त निवेदनावरील करार हे या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण यश मानले जात आहे.

पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एकमत

पश्चिम आशिया सध्या मोठ्या तणावाचा सामना करत असतानाही ब्रिक्स संयुक्त घोषणापत्रावरील करार महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देशही ब्रिक्सचे सदस्य आहेत. या देशांची प्रादेशिक आणि सामरिक मुद्यांवर वेगवेगळी मते आहेत. अशा परिस्थितीत, सर्व सदस्य देशांना एका समान निवेदनावर सहमत करणे कठीण होते. आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने हे मतभेद व्यापक ब्रिक्स संवाद प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू नयेत, हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, सर्व देशांसाठी एका समान जागतिक संदेशाच्या गरजेवरही भर दिला.

मे महिन्यातील बैठकीत मतैक्य

यापूर्वी, मे महिन्यात नवी दिल्लीत झालेल्या ब्रिक्स मंत्रीस्तरीय बैठकीत, संयुक्त घोषणापत्रावर एकमत होऊ शकले नव्हते. त्यावेळी, इराण आणि युएई यांच्यातील मतभेदांचा वाटाघाटींवर परिणाम झाला होता. मे महिन्यातील बैठक ही ब्रिक्सच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण घटना असतानाही मंत्रीस्तरीय बैठकीनंतर कोणतेही समान संयुक्त निवेदन जारी केले गेले नाही. भारताने केवळ एक अध्यक्षीय निवेदन आणि एक अंतिम दस्तऐवज जारी केला. मात्र, आता भारताने जुनी कोंडी फोडून सर्व सदस्य देशांमध्ये संयुक्त निवेदनावर एकमत साधण्यात यश मिळवले आहे. भारताच्या अध्यक्षपदाची ही एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक उपलब्धी मानली जात आहे.

मोदींच्या दूरदृष्टीवर भारताचा भर

भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने वाद सोडवण्याचे सातत्याने समर्थन केले आहे. गुंतागुंतीच्या जागतिक समस्यांवर तोडगा संवादातूनच काढला पाहिजे, असे प्रतिपादन भारताने केले आहे. ब्रिक्सच्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने ‘ग्लोबल साउथ’च्या (विकसनशील देशांच्या) हितांना प्राधान्य देण्यावर आणि या गटाला कोणत्याही एका बाजूला विरोध करण्याचे व्यासपीठ न बनवण्यावर भर दिला आहे. या दृष्टिकोनामध्ये विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या प्राधान्यक्रमांना एका समान व्यासपीठावर मांडण्याचा समावेश आहे.

घोषणापत्रातील प्रमुख मुद्दे…

ग्लोबल साउथचा आवाज बळकट करण्यावर भर : ब्रिक्स देशांनी आंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियेत ग्लोबल साउथची भूमिका वाढवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वोच्च नेतृत्वात अधिक चांगल्या भौगोलिक संतुलनाची आणि व्यापक प्रतिनिधित्वाची मागणीही केली.

महिला महासचिव पदाच्या गरजेचा आग्रह : संयुक्त राष्ट्रांच्या इतिहासात आजपर्यंत कोणत्याही महिलेने महासचिव पद भूषवलेले नाही. ‘ब्रिक्स’ने जागतिक संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यास पाठिंबा दिला.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध : ब्रिक्स देशांनी 22 एप्रिल, 2025 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला. या हल्ल्यात 26 जणांचा बळी गेला आणि अनेक जण जखमी झाले.

दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलता : ब्रिक्स गटाने दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांना विरोध करताना दहशतवाद्यांची सीमापार हालचाल, निधीपुरवठा आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. दहशतवादाला कोणत्याही धर्माशी किंवा समुदायाशी जोडण्यासही विरोध करण्यात आला.

पश्चिम आशियामध्ये संवाद-मुत्सद्देगिरीवर भर : ब्रिक्सने पश्चिम आशियातील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत सर्व पक्षांना संयम राखण्याचे आवाहन केले. चिरस्थायी शांततेचा मार्ग केवळ संवाद आणि मुत्सद्देगिरीतूनच मिळू शकतो, असे ब्रिक्सने म्हटले आहे.

गाझा आणि पॅलेस्टाईनसाठी द्वि-राज्यीय तोडगा : ब्रिक्सने गाझामध्ये युद्धविराम, मानवतावादी मदतीसाठी निर्बाध प्रवेश आणि नागरिकांच्या संरक्षणाची मागणी केली. या गटाने 1967 च्या सीमेवर आधारित, पूर्व जेरुसलेमला राजधानी बनवून स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याच्या स्थापनेला पाठिंबा दिला.

‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये सुधारणा आणि मुक्त व्यापार : ब्रिक्सने जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा आणि तिच्या विवाद निवारण यंत्रणेच्या परिणामकारकतेला पाठिंबा दिला. एकतर्फी शुल्क, व्यापार निर्बंध आणि संरक्षणवादी धोरणांवर चिंता व्यक्त करण्यात आली.

एआय, सायबर सुरक्षा आणि आर्थिक सहकार्य : घोषणापत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), क्वांटम तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये वाढीव सहकार्यावर भर देण्यात आला. गुजरातच्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये ब्रिक्स रिस्क लॅब स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला.

शांततेत महिलांची भूमिका वाढवण्याचे आवाहन : ब्रिक्सने संघर्ष प्रतिबंध, शांतता वाटाघाटी, मध्यस्थी आणि संघर्षोत्तर पुनर्रचना यामध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्याचे आवाहन केले.

बनावट बातम्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा निषेध : ब्रिक्स देशांनी वंशवाद, द्वेषपूर्ण भाषण, बनावट बातम्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा निषेध केला.