पर्युषण काळात विद्यार्थ्यांच्या डब्यात कांदा, बटाटा, लसूण आणि बीट असलेल्या भाज्यांना बंदी घालणाऱ्या भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन स्क्वेअर अॅकेडमी शाळेला ठाणे जिल्हा परिषदेने नोटीस बजावली आहे. विद्यार्थ्यांच्या डब्यावर कांदा-बटाट्याची आहारबंदी का आणली र याचा खुलासा दोन दिवसात करा याचे फर्मान न ठाणे जिल्हा परिषदेने काढले आहे.
जैन धर्मियांच्या पर्युषण पर्वाला १६ सप्टेंबरला 1 प्रारंभ होत आहे. या काळात भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन स्क्वेअर अॅकेडमी शाळेने पर्यूषण काळात विद्यार्थ्यांच्या डब्यातून कांदा लसूण, बटाटा आणि बीटाचे पदार्थ आणण्यास 5 बंदी केली होती. इतकेच नव्हे तर शाळेच्या कॅन्टीनमध्येही या कंदमुळांचे कोणतेही पदार्थ र मिळणार नाहीत असे शाळेच्या अॅपवरून पालकांना कळवले होते.
मेहता यांच्या शाळेच्या या तुघलकी कारभाराविरोधात अवघ्या महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली. काय खायचे आणि काय नाही खायचे हे ठरवणारे मेहता कोण? असा सवाल शिवसेना, मनसे, महाराष्ट्र एकीकरण समितीसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विचारला. त्यानंतर मेहता यांनी घुमजाव करत विद्यार्थ्यांना सक्ती नव्हे तर विनंती केली होती अशी सारवासारव केली. महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि मनविसेने या शाळेवर कारवाई करावी अशी मागणी मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे केली होती. महापालिकेने योग्य कारवाईसाठी हे प्रकरण जिल्हा परिषदेकडे पाठवले.
विद्यार्थ्यांच्या डब्यातील कांदा, लसूण बंदीचा दोन दिवसांत खुलासा करा अन्यथा प्रशासकीय कारवाई करणार ठाणे जिल्हा परिषदेने बजावलेल्या नोटिसीत दोन दिवसांच्या आत लेखी खुलासा करा अन्यथा प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. असे मेहतांच्या शाळेला ठणकावले आहे.
आरटीई कायदा, शाळा संहिता, संविधानातील तरतुदीचा संदर्भ ठाणे जिल्हा परिषदेने मेहता यांच्या शाळेला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीत शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदी, शाळा संहिता तसेच संविधानातील कलम १४, कलम १९ आणि कलम २१ चा संदर्भदेण्यात आला आहे. शाळेत विविध धर्म आणि जातींचे विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याने त्यांना समान वागणूक मिळणे, त्यांच्या वैयक्तिक निवडी आणि प्रतिष्ठेचा आदर होणे तसेच धार्मिक किंवा सांस्कृतिक पाश्र्वभूमीच्या आधारावर भेदभाव होऊ नये या बाबींचा विचार करून शाळेकडून खुलासा मागवण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आहाराच्या सवयी किंवा धार्मिक कारणांवरून त्यांच्यावर मानसिक दबाव अथवा अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्टपणे बजावले आहे.
Comments are closed.