भाजपची उत्तराखंडची डोकेदुखी वाढली आहे

0

उत्तराखंडच्या वाढत्या जनअसंतोषाने भाजपसमोर एक गंभीर आव्हान उभे केले आहे.

पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणाऱ्या पाच राज्यांपैकी उत्तराखंडमधील परिस्थिती भाजपसाठी सर्वात चिंताजनक आहे. उत्तर प्रदेश, गोवा आणि मणिपूरमध्ये सत्ता कायम ठेवण्याबाबत पक्षाला पूर्ण विश्वास आहे. पंजाबमध्ये, युती करून कसा तरी निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तरीही तेथील राजकीय परिदृश्य अद्याप अस्पष्ट आहे. मात्र, उत्तराखंडमध्ये भाजपची अडचण झाली आहे. तेथील निवडणूक चुरशीची होणार आहे, याची केंद्रीय नेतृत्वाला पूर्ण कल्पना आहे. नेतृत्वाला माहीत आहे की, जनतेचा रोष भाजपवर नाही, तर गंभीर चिंतेच्या प्रलंबित मुद्द्यांवर आहे. मात्र, उत्तराखंडबाबत पक्षाने आपले पत्ते छातीजवळ ठेवले आहेत. निवडणुकीला सामोरे जाणारे हे एकमेव राज्य आहे जिथे पक्षाने प्रभारी सरचिटणीस किंवा संघटन सचिव यांची नियुक्ती केलेली नाही. अंतिम निर्णय पंतप्रधान मोदी स्वतः घेणार असल्याचे समजते. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी गढवाल आणि कुमाऊं विभागाचा दौरा करून अहवाल सादर केला आहे. मार्चमध्ये वेळापत्रकानुसार निवडणुका होणार असल्याने, पक्ष नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये उत्तराखंडमध्ये नेतृत्व बदलाचा निर्णय घेईल अशी दाट शक्यता आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजप दहा वर्षांपासून सत्तेत आहे, परिणामी सरकारच्या विरोधात लक्षणीय अँटी-इन्कम्बन्सी आहे. ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या यशस्वीतेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था हे उत्तराखंडमधील असंतोषाचे मुख्य कारण आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर जनता वारंवार रस्त्यावर उतरली आहे. अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणाभोवतीचे आंदोलन शांत झालेले नाही. विरोधानंतर धामी सरकारने अंकिता भंडारी प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले, तरीही तिचे पालक न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. महिला संघटना सातत्याने धरणे आणि आंदोलने करत आहेत. आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी चौखुटिया येथे आंदोलन सुरू करण्यात आले आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण राज्यभर झाला. वैद्यकीय उपचाराअभावी अनेक स्त्री-पुरुषांना जीव गमवावा लागतो; प्रसूतीदरम्यान माता मृत्यूची अनेक प्रकरणेही समोर आली आहेत. पर्यटनाला चालना देण्याच्या नावाखाली अंदाधुंद वृक्षतोडीमुळे डेहराडून आणि उत्तरकाशी येथील सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडले आहे. लॅन्सडाऊनसारख्या संरक्षित क्षेत्रातही बेकायदेशीरपणे झाडे तोडून हॉटेल्स सुरू झाली आहेत. गंगेच्या काठावर मोठी हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स उगवली आहेत, ज्यामुळे त्यांना संभाव्य मोठ्या आपत्तींना धोका निर्माण झाला आहे; ऋषिकेश ते देवप्रयागपर्यंतची परिस्थिती चिंताजनक आहे. 'देवभूमी'मधील नाईट क्लब, बार आणि मद्यविक्रीच्या वाढत्या धंद्यामुळे पोलिस प्रशासन आणि माफियांची मिलीभगत वारंवार समोर आली आहे. दारूच्या विरोधात महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. जनतेचा रोष इतका तीव्र आहे की, भाजपने या समस्यांवर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.