कोलकाता, 14 सप्टेंबर 2026: पश्चिम बंगालमधील मदरशांच्या पायाभूत सुविधांची तपासणी केल्यानंतर राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. तपासाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारी मान्यता नसलेल्या २५२ मदरशांना बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यातील बहुतांश 'खारीजी मदरसे' असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय जवळपास 100 मदरशांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे 2396 मदरशांना सरकारी मान्यता नाही. या संस्थांमधील सध्याच्या पायाभूत सुविधा, अभ्यासक्रम आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित माहितीची तपासणी केल्यानंतर विभागाने परवानगीशिवाय काम करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई सुरू केली आहे.
22 जुलै रोजी राज्य अल्पसंख्याक आणि मदरसा शिक्षण विभागाने कलकत्तासह सर्व जिल्ह्यांमधील मदरशांचे सर्वेक्षण केले होते. याच सर्वेक्षण अहवालात सुमारे २३९६ मदरशांना सरकारी मान्यता नसल्याची माहिती समोर आली आहे. तपासादरम्यान परवानगी नसलेले २५२ मदरसे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नोटिसीच्या प्रती संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
ज्या 100 मदरशांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, त्यामध्ये पायाभूत सुविधांमध्येही कमतरता आढळून आली आहे. या संस्था आपल्या व्यवस्थापनाला न्याय देऊ शकल्या नाहीत, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
मंत्री खुदीराम तुडू म्हणाले की, कोलकात्यासह राज्यातील 22 जिल्ह्यांतील सर्व मदरशांमधून कागदपत्रे गोळा करण्यात आली आहेत. ज्या मदरशांना सरकारी मान्यता मिळाली आहे, तेच मदरसे कार्यरत राहतील, असे ते म्हणाले.
या प्रकरणी मंत्री दिलीप घोष यांनी सांगितले की, मदरसांबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. सरकारच्या मान्यतेने मदरसे सुरू राहतील, मात्र मंजुरीशिवाय कुठेही मदरसा सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. त्या दिशेने कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
Comments are closed.