UPI पेमेंट आता मोफत नाही, तुम्ही 2000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे पाठवल्यास तुम्हाला शुल्क आकारले जाईल का? काँग्रेस म्हणाली- मोदींनी जनतेकडून वसुलीसाठी नवी योजना आणली आहे.

UPI पेमेंटबाबत सरकारचा निर्णय : देशात युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे पेमेंट करणाऱ्या लोकांसाठी एक वाईट बातमी आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी UPI बाबत नवीन राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये 2000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. म्हणजेच तुमच्याकडून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर शुल्क आकारले जाईल. यासंदर्भात काँग्रेसने सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

वाचा :- यूपीआयवरील शुल्काबाबत अशनीर ग्रोव्हर म्हणाले – हे एक 'मागास पाऊल' असेल, UPI पेमेंट समाप्त होईल!

मोदी सरकारने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, बँका आणि पेमेंट सिस्टम प्रदाते ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर आणि कोणत्याही रकमेच्या RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाहीत. RuPay डेबिट कार्डसाठी, व्यवहाराची रक्कम विचारात न घेता MDR 0% राहील. इतकेच काय, 2000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे UPI व्यवहार पूर्वीच्या कायदेशीर संरक्षणातून बाहेर काढले गेले आहेत. याचा अर्थ 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर भविष्यात MDR फ्रेमवर्क अंतर्गत शुल्क आकारले जाऊ शकते. मात्र, सरकारने अद्याप दर निश्चित केलेला नाही.

काँग्रेसने सरकारवर निशाणा साधला

देशातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष काँग्रेसने सरकारने जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेवर तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसने मंगळवारी एक्स पोस्टमध्ये लिहिले की, 'नरेंद्र मोदींनी जनतेकडून वसुलीसाठी नवीन योजना आणली आहे. आता सरकार ₹2,000 वरील UPI पेमेंटवर वसुली करेल. योजना अशी आहे की ₹2,000 वरील प्रत्येक UPI पेमेंटवर 0.5% शुल्क आकारले जाईल, याचा अर्थ – जर तुम्ही ₹5,000 ची खरेदी केली, तर ₹25 चे शुल्क आकारले जाईल…. तुम्ही ₹10,000 ची खरेदी केल्यास, ₹50 आकारले जातील.

विरोधी पक्षाने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, 'पूर्वी यूपीआय पेमेंट पूर्णपणे विनामूल्य होते, परंतु नरेंद्र मोदींकडून हे दिसले नाही आणि येथेही खंडणीचा खेळ सुरू झाला. मोदींची योजना स्पष्ट आहे – शक्य तितकी जनतेची लूट करा आणि आपल्या मित्राची तिजोरी भरा. हे सरकार जनतेचे सरकार नसून काही उद्योगपतींचे सरकार आहे आणि नरेंद्र मोदी त्यांचे एजंट आहेत.